इजराइल को झटका: फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर आया भारत, संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान

अमेरिका ने किया था वीटो

एक पर्यवेक्षक देश बने रहने के दौरान फिलिस्तीन को महासभा के कार्यालयों में चुने जाने, अन्य पर्यवेक्षकों के साथ पीछे रहने के बजाय नियमित सदस्य देशों के बीच बैठने, सभी मामलों पर बोलने, प्रस्ताव बनाने और निकाय के समक्ष मामलों में संशोधन पेश करने का अधिकार मिलता है और विभिन्न प्रक्रियात्मक मामलों में भाग लेते हैं। लेकिन इसकी विशेष सदस्यता इसे विधानसभा में मतदान करने या संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों में सदस्यता लेने की अनुमति नहीं देगी। सुरक्षा परिषद को पूर्ण सदस्यता के विपरीत, विशेष दर्जे को मंजूरी नहीं देनी होगी, जिस पर अमेरिका ने वीटो कर दिया है।

भारत ने पहले भी किया था प्रस्ताव का समर्थन

इससे पहले भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत की स्थाई प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि हम आशा करते हैं कि उचित समय पर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के फिलिस्तीन के प्रयास का समर्थन किया जाएगा। उन्होंने कहा, भारत ऐसे द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फलस्तीनी लोग इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सकें।