PSU Banks Loan Rates: आखिर सरकारी बैंकों ने क्यों महंगा कर दिया लोन, किस बात की है टेंशन

रिटर्न देने से बढ़ी लागत

कई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने डिपॉजिट पर चुकाई जाने वाली उच्च लागत को दिखाते हुए MCLR में वृद्धि की है। एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जनवरी में MCLR में औसतन 5 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया था।

मुनाफे को चुनौती

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार, मई 2022 में ब्याज दरों में सख्ती के सायकिल की शुरुआत के बाद से लगभग 140 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 25 में बैंकों के लिए फंड की लागत में 25-30 BPS की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। फर्म ने पिछले महीने कहा था कि उच्च जमा दरें वित्त वर्ष 25 में बैंक की मुनाफे को चुनौती देंगी।

वित्त वर्ष 2025 की जून तिमाही में ज्यादातर बैंकों ने औसतन 1.15 फीसदी की जमा वृद्धि में गिरावट देखी। यस बैंक की जमा राशि 0.75 फीसदी घटकर 2.64 लाख करोड़ रुपये रह गई, जबकि बंधन बैंक की जमा राशि 1.5 फीसदी घटकर 1.33 लाख करोड़ रुपये रह गई।

स्लो डिपॉजिट रेट बनी टेंशन

पिछले एक साल से आरबीआई के लिए जमा की उच्च लागत और लोन के मुकाबले जमा की धीमी वृद्धि दर चिंता का विषय रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के बाद संबोधन में कहा कि यह देखा गया है कि खुदरा ग्राहकों के लिए वैकल्पिक निवेश के रास्ते अधिक आकर्षक होते जा रहे हैं और बैंकों को वित्तपोषण के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक जमा लोन वृद्धि से पीछे हैं। इस वजह से बैंक शॉर्ट टर्म, नॉन-रिटेल डिपॉजिट और अन्य साधनों का अधिक सहारा ले रहे हैं।