होटल-ढाबों में काली प्लास्टिक में भोजन देने का मुद्दा राज्यसभा में उठा, क्या आपके सेहत से हो रहा है खिलवाड़?

वजन घटाने वाली दवाओं और प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता

मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने तेजी से लोकप्रिय हो रही वजन घटाने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों पर चिंता जताई। उन्होंने इस विषय में जागरूकता बढ़ाने और उचित दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता बताई। वहीं भाजपा सांसद केसरीदेव सिंह झाला ने प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते खतरे को उजागर करते हुए इसके नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की।

रोजगार और कृषि संकट का मुद्दा भी उठा

इसी क्रम में बीजेपी सांसद अशोक सिंह ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से वीरों की भूमि रहा है, जिसने देश को अनेक वीर सपूत दिए हैं। हालांकि वर्तमान समय में यहां के युवा रोजगार की कमी के कारण पलायन करने को मजबूर हैं। साथ ही किसानों को सिंचाई सुविधाओं के अभाव और कम आय के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इन क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

लंबित रेल परियोजनाओं पर जोर

बीजेपी के अजीत माधवराव गोपछड़े ने मराठवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी।

देहदान और जागरूकता की कमी

बीजेपी के नवीन जैन ने मरणोपरांत देहदान के प्रति समाज में जागरूकता की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए देहदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रति लोगों में अभी भी पर्याप्त जानकारी और प्रेरणा का अभाव है।

आशा कार्यकर्ताओं के हितों की मांग

समाजवादी पार्टी के सदस्य रामजीलाल सुमन ने आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछले करीब दो दशकों से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में आशा कार्यकर्ताओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत कम मानदेय मिलता है और उनकी सेवाएं स्थायी नहीं हैं। सुमन ने सरकार से मांग की कि आशा कार्यकर्ताओं की सेवाओं को स्थायी किया जाए और उन्हें बेहतर वेतन एवं सुविधाएं प्रदान की जाएं।

जनहित के मुद्दों पर सरकार से कार्रवाई की अपेक्षा

राज्यसभा में उठाए गए इन विभिन्न मुद्दों ने स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम विषयों को केंद्र में ला दिया है। सदस्यों ने सरकार से इन समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा जताई, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और देश के समग्र विकास को गति मिल सके।