गूगल पर अरबों डॉलर जुर्माने के बाद ट्रंप ने यूरोपीय संघ को दी धमकी, जानें पूरी मामला

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मेरी सरकार ऐसी भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों को सहन नहीं करेगी। अगर यूरोप अमेरिकी कंपनियों पर इस तरह के अनुचित जुर्माने लगाता रहा, तो मैं 'धारा 301' के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, ताकि इन जुर्मानों को रोका जा सके।"

यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को गूगल पर करीब 3.5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाने का ऐलान किया। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि गूगल ने अपने विज्ञापन प्लेटफॉर्म को बाकी कंपनियों पर फायदा पहुंचाकर बाजार में अपनी पकड़ का गलत इस्तेमाल किया है।

यूरोपीय संघ ने गूगल को भी इन प्रैक्टिस को रोकने का आदेश दिया। यह चौथी बार है जब ब्रुसेल्स ने प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के मामले में किसी कंपनी पर अरबों यूरो का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय आयोग की प्रमुख प्रतिस्पर्धा नियामक टेरेसा रिबेरा ने एक बयान में कहा, "आज के फैसले से साफ होता है कि गूगल ने विज्ञापन तकनीक के क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे प्रकाशकों, विज्ञापन देने वालों और उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ है।"

गूगल ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। डिजिटल नियमों को लागू करने का मुद्दा यूरोपीय संघ और ट्रंप सरकार के बीच व्यापार वार्ताओं के दौरान अक्सर उठता रहा है। यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को ऐलान किया कि गूगल को अपने मुनाफे वाले विज्ञापन कारोबार में प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन करने पर 2.95 अरब यूरो (करीब 3.45 अरब डॉलर) का जुर्माना देना होगा। यह पिछले दस सालों में यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा नियमों को लेकर गूगल पर लगाया गया चौथा बड़ा जुर्माना है।

ट्रंप ने कहा, "गूगल अब तक झूठे आरोपों और जुर्मानों के रूप में पहले ही 13 अरब डॉलर चुका चुका है, और अब तक कुल रकम 16.5 अरब डॉलर हो गई है।" ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "यह कितना गलत है! यूरोपीय संघ को अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई तुरंत बंद कर देनी चाहिए।" अमेरिकी जांच यूरोपीय संघ के लिए बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि इस ग्रीष्मकाल में उसने अमेरिका के साथ एक कठिन लेकिन विवादित व्यापार समझौता बनाया था।

हालांकि यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों ने इस समझौते के पक्ष में वोट दिया, लेकिन कई यूरोपीय नेताओं ने इसकी आलोचना की है और अमेरिका के साथ लंबा व्यापार समझौता अभी भी तय नहीं हुआ है।

इनपुट-आईएएनएस