हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है

गौर हो कि मणिपुर में साल 2023 मई से अब तक दो समुदायों मैतेई और कुकी समुदाय के बीच टकराव के बाद बड़े पैमाने पर भयंकर हिंसा हुई है, इस हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया था

ध्यान रहे कि राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की वहीं गुरूवार को ही मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भल्ला और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों ने राजभवन में बैठक की थी।

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बता दें कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, बीरेन सिंह को राज्य में जातीय संघर्ष से निपटने के तरीके को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी और सांसद संबित पात्रा मणिपुर दौरे पर हैं।

जातीय हिंसा के चलते विवादों में घिरा रहा मणिपुर CM बीरेन सिंह का कार्यकाल

मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में नोंगथोम्बम बीरेन सिंह का कार्यकाल मुख्य रूप से जातीय हिंसा से निपटने, संघर्ष भड़काने के आरोपों समेत कई विवादों से घिरा रहा। फुटबॉल खिलाड़ी रहे सिंह राजनीति में प्रवेश करने से पहले पत्रकार थे। वह पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री बने। उनका दूसरा कार्यकाल 2022 में शुरू हुआ। वह इंफाल ईस्ट जिले में हीनगांग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।सिंह ने 2002 में राजनीति में प्रवेश किया, जब वह डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव जीते। वह 2003 में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 2007 में सीट बरकरार रखी।

...जब बीरेन सिंह से संबंधित ऑडियो टेप लीक हो गएफरवरी में, एक नया विवाद तब खड़ा हो गया जब सिंह से संबंधित ऑडियो टेप लीक हो गए, जिसमें उन्हें कथित तौर पर यह चर्चा करते हुए सुना गया कि किस प्रकार कथित रूप से उनकी मंजूरी से जातीय हिंसा भड़काई गई। जातीय संघर्ष से निपटने में सिंह के रवैये की मुखर आलोचक ‘कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट’ (कोहूर) ने ऑडियो टेप की प्रामाणिकता की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की। मामले में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) को टेप की प्रामाणिकता की पुष्टि करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।