बलात्कार-हत्या मामले की 40 साल चली सुनवाई, दोषी ठहराए गए बुजुर्ग को SC ने दी जमानत

1983 की घटना

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि घटना 1983 में हुई थी और मुकदमे में देरी होने के कुछ कारण हैं। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की 21 अप्रैल, 2023 को दोषसिद्धि के आदेश के साथ मुकदमा समाप्त हो गया। अपीलकर्ता इस पूरी अवधि के दौरान जमानत पर था। अपीलकर्ता की उम्र लगभग 75 वर्ष है। हाई कोर्ट के समक्ष अपील को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

पीठ ने मुकदमे के निपटारे में देरी को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह घटना 1983 की है और अपीलकर्ता की वर्तमान आयु के मद्देनजर वह उचित कड़े नियमों और शर्तों पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के अंतिम निपटान तक जमानत पाने का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 17 मई के आदेश को रद्द करते हुए उससे उचित कड़े नियम और शर्तें तय करने का अनुरोध किया, जिसके आधार पर अपीलकर्ता को उसकी अपील का अंतिम निपटान होने तक जमानत दी जाएगी।

जब पीठ को सूचित किया गया कि अपीलकर्ता बार का सदस्य है, तो उसने कहा कि उससे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि शीर्ष अदालत के आदेश को ईमानदारी से लागू किया जाए और अपील का शीघ्र निपटारा किया जाए। पीठ ने कहा कि इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता किसी भी अनुचित आधार पर स्थगन का अनुरोध नहीं करेगा और अपील के शीघ्र निपटान के लिए हाई कोर्ट के साथ सहयोग करेगा।