संसद में मचा घमासान, विपक्ष ने बजट को बताया भेदभावपूर्ण, INDIA गुट ने किया विरोध-प्रदर्शन

बुधवार को संसद में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कई दलों ने इसे विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपना लगातार सातवां बजट पेश करने के बाद विपक्ष की रणनीति पर चर्चा करने के लिए इंडिया ब्लॉक पार्टियों के शीर्ष नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 10 राजाजी मार्ग आवास पर एकत्र हुए। खड़गे के आवास पर बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और अरविंद सावंत, डीएमके सांसद टीआर बालू और तिरुचि शिवा, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ माजी, तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा शामिल थे।

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संसद की सीढ़ियों के पास विरोध प्रदर्शन

कल हुई बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस साल के केंद्रीय बजट से बजट की अवधारणा पहले ही नष्ट हो गई है। उन्होंने अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है। इसलिए इंडिया ब्लॉक की बैठक में सामान्य भावना यह थी कि हमें इसका विरोध करना चाहिए।

कई विपक्षी नेताओं ने बिहार और आंध्र प्रदेश के प्रति बजट के पक्षपाती होने की आलोचना की, ये राज्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भाजपा के दो प्रमुख सहयोगी दलों द्वारा शासित हैं। जहां वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, वहीं बिहार को कई सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राहुल ने बताया 'कुर्सी बचाओ' बजट

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे 'कुर्सी बचाओ' बजट बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सहयोगियों को खुश करें: अन्य राज्यों की कीमत पर सहयोगियों को खुश करने के खोखले वादे। अपने साथियों को खुश करें: आम भारतीय को कोई राहत नहीं। कॉपी और पेस्ट करें: कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले बजट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य को बजट में चोंबू (खाली बर्तन) मिला है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक ने बजट-पूर्व चर्चा के दौरान वित्त मंत्री से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 5,400 करोड़ रुपये का अनुरोध किया, लेकिन बजट में राज्य के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया।

कर्नाटक-तमिलनाडु के सीएम ने किया विरोध

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण बजट में उन राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों को भूल गईं जो केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन कर रहे हैं। डीएमके प्रमुख ने कहा, तमिलनाडु के लिए कोई विशेष योजना की घोषणा नहीं की गई है। हमारी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। हमारे लिए कोई नई रेलवे परियोजना की घोषणा नहीं की गई है। सांसदों के विरोध के अलावा कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस सरकार का रवैया पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। हम ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे जो पूरी तरह से इस शासन के भेदभावपूर्ण रंगों को छिपाने के लिए बनाया गया है।