कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक कल, महिला आरक्षण कानून सहित इन मुद्दों पर चर्चा; राहुल-खरगे रहेंगे मौजूद

विशेष सत्र में पेश होगा बिल

संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पेश करेगी। इस बीच, सरकार ने इस कानून में दो बड़े संशोधन करने की योजना बनाई है। 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत महिला आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया था, लेकिन जनगणना में देरी को देखते हुए अब सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर आगे बढ़ने की तैयारी में है।

प्रस्ताव के मुताबिक, 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन आयोग बनाया जाना है। इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 तक हो सकती हैं। इसके लिए संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन का विधेयक और एक अलग परिसीमन विधेयक पेश किया जाएगा। दोनों को संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित करना जरूरी होगा।

कांग्रेस ने पिछले सप्ताह यह आरोप भी लगाया था कि सरकार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने तथा चुनावी लाभ हासिल करने के लिए इस महीने संसद का 'विशेष सत्र' बुलाया है, जो चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस बात पर जोर दिया था कि परिसीमन की प्रक्रिया में जल्दबाजी के 'खतरनाक' नतीजे होंगे तथा 'हम राज्य स्तर पर लोकसभा सीटों की संख्या के तुलनात्मक अंतर में बदलाव नहीं चाहते।'

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