वन नेशन वन इलेक्शन नहीं... वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए; 'INDIA' के इस नेता ने कर दी ये मांग

'किसान के बच्चों को मिले अडानी-अंबानी के बच्चों जैसी शिक्षा'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि "अमीर के बच्चे को, अंबानी के बच्चे को और अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी शिक्षा हमारे देश के किसान के बच्चों मिलनी चाहिए, आम आदमी बच्चों को मिलनी चाहिए। हमें वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं चाहिए। वन नेशन वन इलाज होना चाहिए, सभी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। चाहें गरीब हो या अमीर, सभी को शानदार इलाज मिलना चाहिए।"

केजरीवाल ने पूछा- इससे आम आदमी को क्या मिलेगा?

केजरीवाल ने इससे पहले सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर हिंदी में किये गए एक पोस्ट में कहा, 'देश के लिए क्या जरूरी है? एक देश एक चुनाव या एक राष्ट्र एक शिक्षा (अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसी अच्छी शिक्षा), एक देश एक इलाज (अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसा अच्छा इलाज)।' उन्होंने कहा, 'एक देश एक चुनाव से आम आदमी को क्या मिलेगा?'

शनिवार को केंद्र ने कमेटी गठन करने की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की। केजरीवाल, अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हरियाणा के भिवानी का दौरा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह, आम आदमी पार्टी (आप) हरियाणा में भी मुफ्त और विश्व स्तरीय शिक्षा एवं मुफ्त बिजली मुहैया कराएगी।

सीएम खट्टर ने केजरीवाल पर साधा था निशाना

एक दिन पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिना किसी का नाम लिए, ‘मुफ्त की रेवड़ी’ की पेशकश करने के बजाय भाजपा सरकार की आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। केजरीवाल ने परोक्ष तौर पर खट्टर की 'रेवड़ी' टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए ‘एक्स’ पर लिखा, 'खट्टर साहब। हम दिल्ली में फ़्री (मुफ्त) और विश्व स्तरीय शिक्षा देते हैं, फ़्री और विश्वस्तरीय इलाज देते हैं। फ़्री और 24 घंटे बिजली, पानी देते हैं। पंजाब में भी हमने ये सब काम शुरू कर दिए हैं। और जनता इन सुविधाओं से बहुत खुश है। जल्द ही हरियाणा के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा।' हरियाणा में अगले साल चुनाव होने हैं।

कानून मंत्रालय ने समिति के मुद्दे पर दी जानकारी

केंद्रीय कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर गौर करने और इस सिलसिले में सिफारिशों के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार ने शनिवार को आठ सदस्यीय समिति अधिसूचित किया था। सूत्रों ने बताया कि कानून सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य ने रविवार दोपहर को यह बताने के लिए कोविंद से मुलाकात की कि वह समिति के समक्ष एजेंडे पर किस तरह आगे बढ़ेंगे। चंद्रा उच्च स्तरीय समिति के सचिव भी हैं, वशिष्ठ का विभाग चुनाव के मुद्दे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों से संबंधित है।