Justice Varma Case : दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से नकदी की बरामदगी पर राज्यसभा काफी गंभीर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम साढ़े चार बजे होनी है। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद रहेंगे। धनखड़ ने कहा कि जस्टिस वर्मा के आवास से नकदी की बरामदगी पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने पहले ही कदम उठाते हुए सभी चीजों को सार्वजनिक कर दिया है। यह विषय काफी गंभीर है। राज्यसभा के सदस्य चाहते हैं कि इस मामले में संसद दखल दे। धनखड़ ने कहा कि सदस्यों की राय को देखते हुए उन्होंने आज की बैठक बुलाई है।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़।
सभी दलों का विचार जानना जरूरी-खरगे
उच्च सदन में मंगलवार को बैठक शुरू होने पर सभापति ने बताया कि न्यायपालिका को लेकर उनकी सदन के नेता जे पी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि दोनों ने इस बात पर सहमति जतायी कि इस मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं के विचार जानना आवश्यक है। उन्होंने घोषणा की आज शाम साढ़े चार बजे विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष खरगे ने कहा कि वह सभापति के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और यह ऐसा विषय है जिस पर सभी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श होना आवश्यक है।
ट्रांसफर का विरोध कर रहे वकील
जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किए जाने के खिलाफ बार एसोसिएशन सड़कों पर उतर आया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के इस ट्रांसफर फैसले के खिलाफ वह मंगलवार से बेमियादी हड़ताल कर रहा है। वकील हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा है कि वे पूरी तरह से न्यायिक कामकाज का बहिष्कार करेंगे। बार एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर टेंट भी लगा दिया गया है।
हमारी लड़ाई सिस्टम से है-बार एसोसिएशन
इस बेमियादी अनशन पर अनिल तिवारी ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम से है। यहां कड़ी मेहनत करने वाले न्यायाधीश हैं लेकिन अब उनकी छवि धूमिल हो सकती है। उन्होंने कहा, 'इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस्तेमाल डंपिंग ग्राउंड के रूप में किया जा रहा है। यदि भ्रष्टाचार की वजह से एक जज का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे इलाहाबाद एचसी में भेजा जा रहा है। सुप्री कोर्ट को इलाहबाद एचसी की दशा के बारे में जानकारी है। खामी, दोष को ठीक करने की जगह यदि आप दागी लोगों को यहां भेजते रहेंगे सिस्टम बैठ जाएगा।'
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