ताजा खबर 19 फरवरी 2025 हिंदी न्यूज: रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, घर के बाहर जश्न का माहौल; 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह

रेखा गुप्ता ने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजनीति में कदम रखा। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़ी रहीं और 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) की अध्यक्ष बनीं, जहां उन्होंने छात्रों के मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाया। साल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद, उन्होंने क्षेत्र में पुस्तकालय, पार्क और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के विकास पर काम किया।

शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा। समारोह के निमंत्रण की पहली कॉपी सामने आई है। इस निमंत्रण पत्र में मुख्य सचिव की तरफ से सभी लोगों को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। दिल्ली में 10 साल से अधिक समय तक शासन करने वाली 'आप' को विधानसभा चुनाव में केवल 22 सीटें ही मिल सकीं। वहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। शपथ ग्रहण समारोह के टाइमटेबल के मुताबिक, दिन में 11-12 बजे के बीच शपथ समारोह के गेस्ट आएंगे और अपनी सीट लेंगे। 12:10 बजे मनोनीत मुख्यमंत्री और मनोनीत मंत्री आएंगे। 12:15 बजे एलजी शपथ समारोह में पहुंचेंगे। 12:20 बजे केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य नेता पहुंचेंगे। 12:25 बजे प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। वहीं, 12:30 बजे बैंड की धुन पर राष्ट्रगान होगा। 12.35 बजे एलजी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगने के बाद, रेखा गुप्ता गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके घर पर खुशी का माहौल है। उनके समर्थक और करीबी रिश्तेदार उन्हें बधाई देने के लिए जुटे हुए हैं। लोग एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इस ऐतिहासिक मौके का जश्न मना रहे हैं।

दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनी गईं रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट पर 'आप' की बंदना कुमारी को 29,595 मतों के अंतर से हराया।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश में जमीन की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए सख्त भू-कानून बनाने के वास्ते बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक को मंजूरी दी गयी। यह विधेयक राज्य विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा । मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘'राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार।’’ उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की ओर से लंबे समय से की जा रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए बुधवार को कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी । उन्होंने कहा, '‘यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहरों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।’' अपनी सरकार को जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।’' प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि इसी सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा । उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की जमीनों का दुरुपयोग रुकेगा ।

नगा समूहों के बीच बढ़ती गुटबाजी पर चिंता व्यक्त करते हुए, नगालैंड और मणिपुर के आदिवासी संगठनों ने कहा है कि एकता की भावना बनाए रखने के लिए सभी नगा राजनीतिक समूहों के एकजुट होने और एक-दूसरे से सहयोग करने की तत्काल आवश्यकता है। मंगलवार को नगा आदिवासी संगठनों और ‘फोरम फॉर नगा रिकॉन्सिलिएशन’ (एफएनआर) के बीच हुई बैठक के दौरान यह अपील की गई। बैठक में नगालैंड और मणिपुर की 13 नगा जनजातियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ एफएनआर के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। एफएनआर द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘विभिन्न नगा जनजातियों के प्रतिनिधि एकजुटता के साथ एकत्र हुए और एक स्वर में यह कहा कि सभी नगा राजनीतिक समूहों को एकता और सहयोग के लिए एक साथ आने की तत्काल आवश्यकता है।’’ नगा आदिवासी संगठनों ने सभी नगा राजनीतिक समूहों और समुदाय के सदस्यों से नगा सहयोग और संबंध परिषद में भाग लेने का भी आग्रह किया। नगा समूहों ने एकजुटता के लिए एक कार्यकारी तंत्र, नगा सहयोग और संबंध परिषद को लागू करने पर 14 जनवरी को सहमति जताई थी। सहयोग बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर चाखेसांग पब्लिक आर्गेनाइजेशन, रेंगमा होहो और सुमी होहो के तीन-तीन प्रतिनिधियों के साथ अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

ठाणे की सत्र अदालत ने नेपाली मूल के 48 वर्षीय एक व्यक्ति को 2021 में अपने रिश्तेदार की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने मंगलवार को फैसला पारित करते हुए दोषी इंद्रमोहन भारमले बुद्ध पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़ित और दोषी दोनों नेपाल के एक ही गांव के हैं। आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई। अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि पीड़ित पदम बहादुर ठाकुल्ला (45) की विधवा को मुआवजे के तौर पर दी जानी चाहिए। अतिरिक्त लोक अभियोजक ए पी लाडवंजारी ने कहा कि इंद्रमोहन का रिश्तेदार ठाकुल्ला यहां सुरक्षाकर्मी के तौर पर भी काम करता था। मुंबई में रहने वाला इंद्रमोहन 22 अक्टूबर, 2021 की रात ठाणे में ठाकुल्ला के घर पर आया और रात वहीं रहने की इच्छा जताई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित और उसकी पत्नी ने उसे वापस भेज दिया। अगले दिन, ठाकुल्ला की पत्नी की गैरमौजूदगी में वह घर आया और उसने ठाकुल्ला पर चाकू से हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान कुल 17 गवाहों की जांच की। अदालत ने इंद्रमोहन को दोषी ठहराया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत पेश किए जिससे उसका अपराध साबित होता है।

नगालैंड सरकार ने राज्यभर में 1,650 सरकारी स्कूल शिक्षकों के तबादले और नियुक्ति की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान निदेशक ठावसेलन के. ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा, "लोक सेवा के हित में, छह फरवरी और दस फरवरी के आदेशों को समीक्षा लंबित रहने तक तक स्थगित किया जाता है।" इस महीने की शुरुआत में नगालैंड के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले और नियुक्तियों का आदेश जारी किया था। विभाग ने छह फरवरी को 278 गणित और विज्ञान स्नातक शिक्षकों की पुन: नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी की थी। विभाग द्वारा 10 फरवरी को 840 प्राथमिक शिक्षकों, 341 स्नातक शिक्षको, 191 हिंदी शिक्षकों और स्नातक हिंदी शिक्षकों के तबादले की अधिसूचना जारी की गई थी। सभी शिक्षकों को आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर नए स्थान पर पदभार ग्रहण करने को कहा गया था। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया था कि नियुक्ति पर पुनर्विचार के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आदेश का पालन न करने पर शिक्षकों के वेतन रोकने की चेतावनी दी गई थी। तबादलों की अधिसूचना जारी होने के बाद, विभिन्न छात्र संगठनों ने इस प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे अनुचित व अव्यवस्थित बताया। छात्रों ने कहा कि जल्दबाजी में किए गए इन तबादलों से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है जिससे शैक्षणिक माहौल और छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्कूल शिक्षा एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी) के सलाहकार केखरिल्हौली यहोम ने शनिवार को पीटीआई-भाषा से कहा था कि विरोध और कठिनाइयों के बावजूद, शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि, जहां विशेष चिंताएं या असाधारण परिस्थितियां होंगी, वहां पुनर्विचार किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने हाल ही में तिलक नगर में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का हवाला देते हुए शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर बुधवार को भाजपा पर निशाना साधा। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कहना चाहता हूं कि चुनाव बीत चुका है और अब उसे दिल्ली में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।’’ सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अपराधी इसलिए बेखौफ हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा की प्राथमिकताएं सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) को अपशब्द कहना है। भाजपा ने पांच फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में ‘आप’ को हराया है। भाजपा की नई सरकार बृहस्पतिवार को यहां रामलीला मैदान में एक समारोह में शपथ लेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून की वैधता को चुनौती देने वाली अर्जियों पर अपनी सुनवाई टाल दी। इस कानून में चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से देश के प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। चयन समिति से सीजआई को बाहर रखने को चुनौती दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है। ज्ञानेश ने बुधवार को सीईसी पद का कार्यभार संभाल लिया। कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस नियुक्ती का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है।

Pakistan Terror Acts Exposed: संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक में कहा कि भारत जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी कृत्यों का शिकार रहा है और यह बड़ी विडंबना है कि आतंकवाद का वैश्विक केंद्र इस संकट के खिलाफ लड़ने का दावा करते हुए अपनी पीठ थपथपाता है। चीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार द्वारा मंगलवार को परिषद की ‘बहुपक्षवाद का अभ्यास, वैश्विक प्रशासन में सुधार’ विषय पर खुली बहस में जम्मू-कश्मीर के बारे में टिप्पणी करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कड़े शब्दों में भारत का रुख स्पष्ट किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेलवे से कहा कि वह प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री और यात्रियों की अधिकतम संख्या तय करने के प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधी उन मुद्दों की समीक्षा करे जो नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल में मची भगदड़ को लेकर एक जनहित याचिका में उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों से कहा कि वे अपने हलफनामे में इन मुद्दों के संबंध में उठाए जाने वाले अपने कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत करें। अदालत ने कहा, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया है, याचिका में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा रेलवे बोर्ड में उच्चतम स्तर पर की जाए और उसके बाद प्रतिवादी द्वारा एक हलफनामा दायर किया जाए जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का विवरण दिया जाए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी के भीतर जवाबदेही की जरूरत पर जोर देते हुए बुधवार को कहा कि सभी महासचिव तथा प्रभारी अपने प्रभार वाले राज्यों में संगठन एवं चुनाव परिणामों के लिए जवाबदेह होंगे तथा आगे भी ‘‘कड़े फैसले’’ लेने का सिलिसला जारी रहेगा। खरगे ने कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक में नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर करने से स्पष्ट है कि सरकार को उनकी निष्पक्षता पर भी भरोसा नहीं है।

मणिपुर में पिछले दो दिनों में प्रतिबंधित तीन संगठनों के पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, एक प्रतिबंधित संगठन के एक समर्थक को भी गिरफ्तार किया गया है।पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ये गिरफ्तारियां इंफाल पूर्व और पश्चिम, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों से की गई हैं। प्रतिबंधित संगठन ‘पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)’ के सक्रिय सदस्य की पहचान वैखोम इबुंगो मेइती (26) के रूप में हुई है और उसे इंफाल पूर्व के हट्टा गोलापति इलाके से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया।

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से महाकुंभ जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने से एक की मौत हो गई, जबकि 15 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अनूपपुर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर वेंकटनगर के खैर झीटी गांव के पास हुई।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आरएसएस के नए कार्यालय 'केशव कुंज' का उद्धाटन होगा। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।