What is Cash for Job Scam: गोवा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इन दिनों प्रमोद सावंत की सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। विपक्ष लगातार राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर नौकरियां बेचने का आरोप लगा रही है और धन लेकर सरकारी नौकरी दिलवाने जैसे घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग कर रही है। इस बीच बृहस्पतिवार को खुद सीएम सावंत ने इस मामले पर बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं।
गोवा में कैश के बदले नौकरी घोटाले का सच क्या है?
सीएम सावंत ने राजनीतिक संबंध को नकारा तो उठे सवाल
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चल रहे कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले की जांच में किसी भी राजनीतिक संलिप्तता को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस पूरी तरह से और पारदर्शी जांच कर रही है। सीएम डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा, "नौकरी के लिए नकद घोटाले और बैंक धोखाधड़ी की सभी जांच पारदर्शी तरीके से की गई है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।" उन्होंने कहा, "जांच सही दिशा में चल रही है, जिसमें फतोर्दा से लंदन तक का मामला भी शामिल है।" इस बयान से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि जांच समाप्त होने से पहले राजनीतिक संबंध की संभावना को क्यों नकारा जा रहा है? गोवा के मुख्यमंत्री के बयान से ऐसे सवाल उठ रहे हैं।
सीएम के बयान के बाद विपक्षी दल ने सरकार को घेरा
गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने इस मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि 'हर कोई जानता है कि गोवा के मुख्यमंत्री जो राज्य के गृह मंत्री भी हो वो खुद को कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले में खुद से ही क्लीन चिट दे रहे हैं ये कहकर कि इस मामले में कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है। ये बात तो हर कोई जानता है कि अब तक इस घोटाले में जो भी गिरफ्तार हुआ है, उनके राजनीतिक संबंध हैं। निकाय चुनाव में जो व्यक्ति भाजपा के टिकट पर लड़ा था, उसे तक गिरफ्तार किया गया।'
भाजपा सरकार पर नौकरियां बेचने का लगाया आरोप
इससे पहले गोवा में विपक्षी कांग्रेस ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर नौकरियां बेचने का आरोप लगाया और धन लेकर सरकारी नौकरी दिलवाने जैसे घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की थी। गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अमित पाटकर ने आरोप लगाया था कि कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोग किसी न किसी तरह से भाजपा से जुड़े हैं।
राज्य भर में दर्ज विभिन्न मामलों में कम से कम 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसी कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें यह आरोप लगाए गए हैं कि आरोपियों ने सरकारी नौकरी दिलाने के लिए रुपयों की मांग की थी। पाटकर ने बताया था कि हाल ही में कांग्रेस ने गोवा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आलोक कुमार को एक ज्ञापन देकर एक एसआईटी का गठन करने और घोटाले से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए बंबई उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ का गठन किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा था कि 'घोटाला सामने आने के बाद अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि भाजपा सरकार पिछले 12 साल के अपने कार्यकाल के दौरान नौकरियां बेचती रही है।' पार्टी के नेता ने एसआईटी गठित नहीं किए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
कांग्रेस ने 2019 के बाद हुई भर्तियों पर श्वेत पत्र की मांग की
कांग्रेस ने गोवा में 2019 के बाद की गई भर्तियों पर श्वेत पत्र जारी करने और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति से जांच की मांग की थी। विपक्षी पार्टियों ने इस मामले में उस वक्त अपना प्रहार तेज कर दिया, जब भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता को घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वह इस धोखाधड़ी में संलिप्त पाये जाने वाले पार्टी के किसी भी सदस्य से खुद को अलग कर लेगी।
कब और कैसे सामने आया था ये मामला?
यह घोटाला राज्य में उस वक्त सामने आया, जब छह लोगों को कथित तौर पर रिश्वत लेने को लेकर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लोगों से कहा कि अगर उनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी की गई है तो वे आगे आएं और पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। एक अधिकारी ने बताया था कि इससे पहले पोंडा पुलिस ने भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता श्रुति प्रभुगांवकर को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कांग्रेस इसे लेकर ये तक दावा कर रही है कि भाजपा इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि गोवा में ‘‘व्यापम-2’’ जारी है।
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