बकाया न देने वाले बिल्डर को योगी का 'करंट', सरकार करेगी सख्त कार्रवाई

दरअसल, ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री ने औद्योगिक और संस्थागत प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया, स्पोर्ट्स सिटी पर तीनों प्राधिकरण अधिकारियों और सीईओ की राय जानने के बाद यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अमिताभकांत कमेटी की सिफारिशों पर आई पॉलिसी के बाद फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री से संबंधित रिपोर्ट की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि प्राधिकरण फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री में तेजी लाया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शहर के औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाने के भी निर्देश जारी किए।

सीएम ने औद्योगिक-संस्थागत प्लॉट की जानकारी ली

बता दें कि औद्योगिक और संस्थागत प्लॉट आवंटन के लिए कौन सी पॉलिसी रहेगी, यह पिछले कई महीनों में तय नहीं हो पाया है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इसको लेकर भी जानकारी ली। प्राधिकरण अफसरों ने बीते सालों में ई-बोली के जरिए आवंटन से कितना राजस्व मिला और साक्षात्कार प्रक्रिया से कितना मिला, इसका ब्योरा भी मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। प्राधिकरण के अफसरों ने ई-बोली और साक्षात्कार, दोनों प्रक्रिया को लेकर अपने तर्क दिए। माना जा रहा है कि अब आगे शासनादेश जारी हो जाएगा।

करीब 15 हजार फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री फंसी

बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश सरकार के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण करेंगे। जिसमें डोर्ना स्पोट्स एसएल और प्रदेश सरकार के इन्वेस्ट यूपी के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए थे भी ली। प्राधिकरण अफसरों ने स्पोर्ट्स सिटी को लेकर बीते डेढ़ साल में लोक लेखा समिति में क्या-क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस परियोजना में करीब 15 हजार फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री फंसी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की प्रगति रिपोर्ट भी जानी। इसके अलावा उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र के प्रोजेक्टों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

प्लॉट का आकार तय कर आवंटन की प्रक्रिया

अधिकारियों का मानना है कि तीनों प्राधिकरण में साक्षात्कार और ई-बोली दोनों नीति लागू हो सकती हैं। इसके लिए प्लॉट के आकार की सीमा तय की जाएगी। इस पर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग में मुख्य सचिव की ओर से औद्योगिक भूखंड का आवंटन साक्षात्कार के माध्यम से करने का सुझाव रखा गया, जबकि औद्योगिक विकास विभाग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से साक्षात्कार और ई-नीलामी दोनों आधार पर आवंटन करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री को दोनों नीति के फायदे के बारे में बताया गया।

मोटो जीपी बाइक रेस के लिए 150 करोड़ का प्रस्ताव

पॉलिसी पर स्थिति साफ नहीं होने से औद्योगिक प्लॉट की योजना प्राधिकरण नहीं ला पा रहा है। स्पोर्ट्स सिटी की रिपोर्ट पेश कर मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स सिटी की जानकारी मोटो जीपी बाइक रेस का मामला कैबिनेट में जाएगा। मुख्यमंत्री ने मोटो जीपी के बारे में भी जानकारी ली। बताया जा रहा है कि अगले साल 2025 में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर होने वाली मोटो जीपी बाइक रेस में खर्च होने वाले 150 करोड़ रुपये के प्रस्ताव और लाइसेंस संबंधी मामलों को मंजूरी के लिए प्रदेश की कैबिनेट में भेजा जाएगा।