दिल्ली AI समिट हंगामा: ग्वालियर से दो यूथ कांग्रेसी हिरासत में, कांग्रेस ने पुलिस पर उठाए सवाल

पुलिस के अनुसार, जितेंद्र सिंह यादव यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत पटेल नगर का निवासी है। वह यूथ कांग्रेस का पूर्व प्रदेश सचिव है। जबकि राजा गुर्जर, झांसी रोड थाना के ग्राम पिपरोली का रहने वाला बताया गया है। वह ग्वालियर ग्रामीण यूथ कांग्रेस का पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुका है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने जितेंद्र को शनिवार देर रात घर में घुसकर हिरासत में लिया था। जबकि राजा ने पुलिस का बढ़ता दबाव देख रविवार रात को सरेंडर कर दिया।मामला हाईप्रोफाइल होने की वजह से स्थानीय पुलिस अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि अनौपचारिक बातचीत में एआई इंपैक्ट समिट में हुए हंगामें के चलते दोनों यूथ कांग्रेसियों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की बात कह रहे हैं।

जितेंद्र सिंह यादव के पिता केशव सिंह यादव के अनुसार शनिवार रात ग्वालियर क्राइम ब्रांच घर पर आकर जितेंद्र को अपने साथ ले गई थी। इसके बाद रविवार सुबह दो बार दिल्ली पुलिस उनके घर आई थी। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और उनका व जितेंद्र की पत्नी का मोबाइल अपने साथ ले गई। बाद में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मोबाइल वापस लौटाए गए। बेटे को हिरासत में लिए जाने के बाद से केशव यादव बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें बताया था कि जितेंद्र ने दिल्ली में आयोजित AI इंपैक्ट समिट में घुसकर शर्टलेस होकर हंगामा किया है।

जितेंद्र के साथ घर में घुसकर मारपीट का भी आरोप

केशव का आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर जितेंद्र से मारपीट भी की है। उन्हें अभी तक नहीं बताया गया है कि जितेंद्र को हिरासत में लेकर कहां ले जाया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राम पांडे ने जितेंद्र सिंह यादव को हिरासत में लिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि यूथ कांग्रेस किसानों के हित में प्रदर्शन करती है और जब प्रदर्शनकारी घर आ जाते हैं तो उनको पुलिस घर से उठाकर ले जाती है। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि किन धाराओं में, किस एफआईआर में और किस शहर व थाने की पुलिस ले जा रही है। यह पुलिस की गुंडागर्दी है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक अमेरिका से की गई डील रद्द नहीं की जाती, तब तक किसानों के हित में कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे फिर सरकार उन्हें फांसी पर ही क्यों ना चढ़ा दे।