अब बिना आधार के भी उठा सकते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकार ने खुद बताया जुगाड़

इसके अलावा, बच्चे की पहचान और माता-पिता या कानूनी अभिभावक से उसके संबंध को साबित करने के लिए फोटो वाला दस्तावेज देना होगा। इसमें राशन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, कुछ सरकारी जाति या निवास प्रमाण पत्र और निर्धारित सरकारी मेडिकल या बीमा पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में गोद लेने से जुड़े आदेश या कानूनी अभिभावक होने का प्रमाण भी मांगा जा सकता है।

वहीं, 18 साल या उससे अधिक उम्र के पात्र लाभार्थियों के लिए वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID जैसे निर्धारित दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं। इनके साथ आधार नामांकन की पावती भी आवश्यक होगी।

आधार है, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो क्या करें?

अगर किसी लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, लेकिन फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान या ओटीपी के जरिए सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो नियमों में वैकल्पिक व्यवस्था भी दी गई है। जहां संभव हो, सत्यापन के दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आधार के QR कोड या ऑफलाइन ई-केवाईसी के जरिए भी उसकी प्रामाणिकता जांची जा सकती है।

दस्तावेजों की जांच कौन करेगा?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नामित अधिकारी वैकल्पिक दस्तावेजों की जांच करेंगे। अधिकारी myAadhaar पोर्टल पर एनरोलमेंट आईडी की वैधता और आवेदन की स्थिति की पुष्टि करेंगे। जरूरत पड़ने पर संबंधित सरकारी विभागों से भी जानकारी ली जा सकती है।

ध्यान दें कि यह नियम PM CARES for Children स्कॉलरशिप योजना से संबंधित है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर सरकारी योजना में आधार की जरूरत खत्म हो गई है। दूसरी योजनाओं में वैकल्पिक दस्तावेजों की सुविधा संबंधित नियमों पर निर्भर करेगी। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी योजना की आधिकारिक पात्रता और दस्तावेजों की सूची जरूर जांचें।