UP StartInUP Scheme Incentives: यदि आप यूपी में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो राज्य सरकार की 'स्टार्टइनयूपी' योजना आपके काम आ सकती है। इस योजना का मकसद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और अनुकूल नीतिगत माहौल बनाकर राज्य में एक वर्ल्ड क्लास 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' तैयार करना है। स्टार्टइनयूपी पोर्टल के अनुसार इस योजना के तहत राज्य में अब तक 1722 स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके है। वहीं यूपी सरकार ने इन स्टार्टअप के लिए 137.25 करोड़ रु का इंसेंटिव फंड मंजूर किया है, जिसमें से 16.48 करोड़ रु दिए जा चुके हैं। बता दें कि यूपी में स्टार्टअप इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 11336 है।
यूपी में स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार करेगी मदद
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किसे माना जाएगा स्टार्टअप
स्टार्टइनयूपी पोर्टल के अनुसार भारत सरकार के मानदंडों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 साल तक उस कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बतौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत पार्टनरशिप फर्म या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर किया गया है।
वहीं कंपनी की शुरुआत से किसी भी वित्तीय वर्ष में उसका टर्नओवर 100 करोड़ रु से अधिक न हो। इसके अलावा कंपनी को प्रोडक्ट या प्रॉसेसेज या सर्विसेज के इनोवेशन, डेवलपमेंट या सुधार करने की दिशा में काम करना जरूरी है।
StartInUP के उद्देश्य
- स्टार्टइनयूपी स्कीम के पीछे यूपी सरकार का मकसद भारत सरकार की तरफ से तय की जाने वाली 'स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग' में टॉप 3 राज्यों में शामिल होना है
- यूपी सरकार 100 इंक्यूबेटरों स्थापित या उन्हें सपोर्ट भी करना चाहती है। इसमें राज्य के हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी
- राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम बनाना
- 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्थापित करना
- लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर स्थापित करना
किसे मिल सकता है फायदा
उत्तर प्रदेश में इनोवेटिव आइडिया/कंसेप्ट वाला कोई भी स्टार्टअप इस पॉलिसी के तहत सपोर्ट प्राप्त करने के पात्र होगा। मगर स्टार्टअप का स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के साथ रजिस्टर होना जरूरी है।
क्या मिलेंगे फायदे
- स्टार्टअप्स को अपना एमवीपी (मिनिमम वायबल प्रोडक्ट) तैयार करने के लिए 5 लाख रुपये तक का प्रोटोटाइप ग्रांट मिलेगा
- मार्केट में एमवीपी लॉन्च करने के लिए 7.5 लाख रुपये तक की सीड कैपिटल/मार्केटिंग सपोर्ट राशि मिलेगी
- सफल पेटेंट फाइलिंग पर सपोर्ट मिलेगा। इनमें भारतीय पेटेंट के लिए 2 लाख रुपये और इंटरनेशनल पेटेंट के लिए 10 लाख रुपये (रीइंबर्समेंट) मिलेंगे
कैसे मिलेगी अधिक जानकारी
अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जाएं। यदि आप टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं तो इस लिंक पर जाएं। यहां आपको जरूरी कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे। इस साइट पर आपको स्कीम से जुड़ी और बाकी तमाम जानकारी भी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आप सीधे इस लिंक पर जा सकते हैं।
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