स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। SBI Card ने फ्यूल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कुछ बड़े ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का फैसला किया है। ये नए नियम 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे। इसके तहत तय सीमा से ज्यादा खर्च करने पर ग्राहकों को 1 फीसदी अतिरिक्त फीस देनी होगी। हालांकि, यह चार्ज हर तरह के भुगतान पर नहीं लगेगा, बल्कि इसके लिए अलग-अलग खर्च की सीमा तय की गई है।
SBI क्रेडिट कार्ड इस तारीख फ्यूल और ट्रांसपोर्ट ट्रांजेक्शन पर वसूलेगा चार्ज
ट्रांसपोर्ट पेमेंट पर कब लगेगा 1 फीसदी चार्ज?
नए नियम के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड से एक बार में 30,000 रुपये से ज्यादा का ट्रांसपोर्ट पेमेंट करता है, तो उस ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी ऐसी ट्रांसपोर्ट सेवा के लिए 35,000 रुपये का भुगतान किया, तो आपको 350 रुपये अतिरिक्त फीस देनी होगी। वहीं, 30,000 रुपये या इससे कम के एक ट्रांजेक्शन पर यह नया चार्ज नहीं लगेगा। यह नियम हर अलग-अलग ट्रांजेक्शन पर लागू होगा, न कि पूरे महीने के ट्रांसपोर्ट खर्च को जोड़कर। इसमें कुछ खास कैटेगरी के भुगतान शामिल हैं, जैसे स्थानीय परिवहन सेवाएं, टोल और बस सेवाएं।
फ्यूल खर्च पर कैसे लगेगा अतिरिक्त चार्ज?
पेट्रोल और डीजल खरीदने वालों के लिए भी नया नियम बनाया गया है। अगर किसी ग्राहक के एक बिलिंग साइकिल में SBI क्रेडिट कार्ड से किया गया कुल फ्यूल खर्च 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो पूरे फ्यूल खर्च पर 1 फीसदी चार्ज लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक बिलिंग साइकिल में 60,000 रुपये का पेट्रोल-डीजल खरीदा, तो 600 रुपये अतिरिक्त फीस देनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शुल्क सिर्फ 50,000 रुपये से ऊपर खर्च की गई रकम पर नहीं, बल्कि पूरे 60,000 रुपये पर लगेगा। अगर आपका कुल फ्यूल खर्च 50,000 रुपये या इससे कम है, तो यह अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को क्या करना चाहिए?
नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को अपने क्रेडिट कार्ड से होने वाले फ्यूल और ट्रांसपोर्ट खर्च पर नजर रखनी होगी। खासतौर पर उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, जो नियमित रूप से बड़ी रकम का पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं या ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए एक बार में 30,000 रुपये से ज्यादा भुगतान करते हैं। ध्यान रखें कि कौन-सा भुगतान इन नियमों के दायरे में आएगा, यह मर्चेंट कैटेगरी कोड (MCC) के आधार पर तय होगा। इसलिए अपने कार्ड के बिल और SBI Card की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई शर्तें जरूर जांच लें।
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