आर्थिक वृद्धि के लिए RBI कर सकता है नीतिगत दर में कटौती, बोले CII अध्यक्ष संजीव पुरी

आईटीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने यह भी उम्मीद जतायी की कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार तीसरे कार्यकाल में बहुप्रतीक्षित श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएगी। इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और अधिक नौकरियां सृजित होंगी।

इस महीने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यभार संभालने के बाद भारत पर संभावित प्रभाव से जुड़े सवाल पर, सीआईआई अध्यक्ष ने कहा कि हमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां अवसर हैं और जहां हम वास्तव में अपनी ताकत के दम पर आगे बढ़ सकते हैं।

पुरी ने कहा कि ट्रंप क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा? मुझे लगता है कि इस समय, इस बारे में कुछ कहना अटकलबाजी होगी। जब ऐसा होगा तो फिर हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक खर्च बढ़ रहा है और खपत में भी तेजी आनी चाहिए।

एक सवाल के जवाब में पुरी ने कहा कि सीआईआई को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दर में कटौती की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वास्तव में, हम यह भी सुझाव दे रहे हैं कि महंगाई दर का जो लक्ष्य रखा गया है, मुझे लगता है कि उसमें से खाद्य महंगाई दर को मौद्रिक नीति से अलग किया जाना चाहिए। खाद्य महंगाई दर जलवायु परिवर्तन के कारण है और वास्तव में मौद्रिक नीति से प्रभावित नहीं है।

पुरी ने कहा कि सीआईआई कई क्षेत्रों में श्रम सुधारों को देखने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने की भी सिफारिश करता है। पुरी ने परिधान, जूते, फर्नीचर, पर्यटन और रियल एस्टेट जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप का आग्रह किया और कहा कि पर्यटन को ‘बुनियादी ढांचे की स्थिति’ से लाभ हो सकता है जबकि परिधानों को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) 2.0 योजना से फायदा हो सकता है।