Onion Prices: अब पूर्वोत्तर के लोगों को भी मिलेगा सस्ता प्याज, 440 टन प्याज लेकर त्रिपुरा पहुंच रही है 'कांदा एक्सप्रेस'

बफर स्टॉक और रियायती दरों पर बिक्री

देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के वास्ते राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) जैसी प्रमुख नोडल एजेंसियों के जरिए 1.21 लाख टन प्याज का मजबूत बफर स्टॉक तैयार किया है। इसके अलावा, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के अंतर्गत देश के उन चुनिंदा शहरों में, जहां प्याज के दाम अधिक संवेदनशील रहते हैं, आम जनता को राहत देने के लिए प्याज केवल 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। सरकार की इन दूरदर्शी नीतियों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर जरूरी खाद्य वस्तुएं मुहैया कराना है।

खुदरा बाजारों में कीमतों में आई गिरावट

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि खरीफ सीजन के नए प्याज की आवक बाजार में बढ़ने लगी है, जिसके परिणामस्वरूप देश की प्रमुख मंडियों में प्याज की कीमतों में उल्लेखनीय नरमी देखने को मिली है। प्याज का अखिल भारतीय औसत मंडी भाव जो सितंबर के महीने में करीब 3,600 रुपये प्रति क्विंटल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, वह घटकर अक्टूबर में करीब 3,300 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। इसके साथ ही, पिछले दो सप्ताह के दौरान देश के 211 शहरों में प्याज की खुदरा कीमतों में 1 रुपये से लेकर 13 रुपये प्रति किलो तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम आदमी को काफी राहत मिली है।

आपूर्ति और कीमतों पर सरकार की पैनी नजर

सरकार देशभर में प्याज की कीमतों, मंडियों में इसकी आवक और कुल आपूर्ति की स्थिति की बेहद बारीकी से लगातार समीक्षा कर रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का कहना है कि कीमतों में किसी भी प्रकार के अनुचित उतार-चढ़ाव को रोकने और बाजार में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता हमेशा बनी रहे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तय रणनीतिक निर्णयों के अनुरूप भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर सरकारी बफर स्टॉक से बाजार में और प्याज जारी किया जाएगा, ताकि त्योहारी सीजन या अन्य समयों पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।