ITR Filing 2026: फर्जी टैक्स बचत का खेल पड़ेगा भारी! 100% जुर्माने से लेकर 7 साल तक जेल का खतरा

डेटा के जरिए हो रही है क्लेम की जांच

इनकम टैक्स विभाग अब केवल ITR में दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहता। विभाग टैक्सपेयस के क्लेम की जांच के लिए नियोक्ताओं, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा Annual Information Statement (AIS) और Form 26AS जैसे दस्तावेजों के जरिए भी आय और निवेश से जुड़ी जानकारी का मिलान किया जाता है। अगर ITR में दी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद रिकॉर्ड में अंतर मिलता है, तो टैक्सपेयर्स से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

फर्जी एंट्री पर लग सकता है 100% तक जुर्माना

अगर इनकम टैक्स विभाग की जांच में यह पाया जाता है कि टैक्सपेयर ने टैक्स कम करने के लिए खाते में गलत एंट्री की है या जानबूझकर कोई जानकारी छिपाई है, तो इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 271AAD के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस नियम के तहत गलत या छिपाई गई एंट्री की राशि के बराबर यानी 100 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि फर्जी कटौती का क्लैम करने से जितना टैक्स बचाने की कोशिश की गई थी, उससे कहीं ज्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है।

अंडर रिपोर्टिंग और मिसरिपोर्टिंग में अंतर

इनकम टैक्स कानून में आय को गलत दिखाने के मामलों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, अंडर रिपोर्टिंग और मिसरिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग का मतलब है कि टैक्सपेयर ने अपनी वास्तविक आय से कम आय दिखाई है। यह कभी-कभी जानकारी छूट जाने, गलत गणना या गलत कटौती के कारण भी हो सकता है। वहीं, मिसरिपोर्टिंग एक गंभीर मामला है, जिसमें जानबूझकर गलत जानकारी देना, आय छिपाना, नकली खर्च दिखाना या फर्जी दस्तावेजों के जरिए टैक्स कम करने की कोशिश करना शामिल होता है।

गलत जानकारी देने पर कितना लगेगा जुर्माना?

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में ऐसी स्थिति में संबंधित आय पर बनने वाले टैक्स का 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। मिसरिपोर्टिंग ऑफ इनकम में अगर करदाता ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है, तो जुर्माना काफी अधिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में टैक्स की राशि का 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस तरह फर्जी क्लेम के जरिए टैक्स बचाने की कोशिश करने पर आर्थिक नुकसान काफी बड़ा हो सकता है।

क्या टैक्स चोरी पर हो सकती है जेल?

अगर इनकम टैक्स विभाग यह साबित कर देता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर टैक्स चोरी करने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 276C के तहत जानबूझकर टैक्स चोरी करने के प्रयास में दोषी पाए जाने पर तीन महीने से लेकर सात साल तक की जेल हो सकती है। सजा की अवधि टैक्स चोरी की रकम और मामले की गंभीरता पर निर्भर करती है। वहीं सेक्शन 277 के तहत गलत घोषणा, झूठे दस्तावेज या गलत सत्यापन देने के मामले में भी जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

बड़े फ्रॉड मामलों में सख्त कार्रवाई

आमतौर पर जेल जैसी कार्रवाई बड़े पैमाने पर किए गए टैक्स फ्रॉड, बार-बार नियम तोड़ने या नकली दस्तावेजों के इस्तेमाल वाले मामलों में की जाती है। कई बार ऐसे मामलों में फर्जी क्लेम तैयार करने में मदद करने वाले सलाहकारों या अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

ITR भरते समय रखें सावधानी

टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि ITR दाखिल करते समय केवल उन्हीं कटौतियों और छूट का क्लैम करें, जिनके लिए आपके पास सही दस्तावेज मौजूद हों। गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने की कोशिश भविष्य में भारी जुर्माने और कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है। सही जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है।