भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अगले हफ्ते आ सकता है बड़ा अपडेट, वॉशिंगटन में होगी मीटिंग

ट्रंप की नई नीति और शुल्क का गणित

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू की गई नई वैश्विक शुल्क संरचना ने वार्ता को और पेचीदा बना दिया है। राष्ट्रपति ने 24 फरवरी से अगले 150 दिनों के लिए दुनिया के लगभग सभी देशों पर 10 प्रतिशत का समान शुल्क लगा दिया है। इससे पहले, भारत अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में था, लेकिन अब अमेरिका के सभी व्यापारिक साझेदार एक समान शुल्क का सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले महीने होने वाली मुख्य वार्ताकारों की बैठक को स्थगित कर दिया गया था, ताकि नई परिस्थितियों के हिसाब से कानूनी मसौदे को फिर से तैयार किया जा सके।

धारा 301 की जांच और भारत की चिंताएं

अगले सप्ताह होने वाली यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) वर्तमान में 'धारा 301' के तहत दो बड़ी जांचें कर रहा है। 12 मार्च को शुरू हुई इस जांच के दायरे में भारत और चीन समेत दुनिया की 60 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। यह जांच मुख्य रूप से जबरन श्रम (Forced Labor) से जुड़े उत्पादों के आयात और व्यापारिक नीतियों की पारदर्शिता से संबंधित है। अमेरिका यह देख रहा है कि क्या इन देशों की नीतियां अमेरिकी वाणिज्य (Commerce) के लिए अनुचित या भेदभावपूर्ण हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन मुद्दों पर भी अपना पक्ष मजबूती से रखेगा।

वॉशिंगटन में होने वाली इस बैठक के दौरान भारतीय दल का मुख्य फोकस शुल्क कटौती के वादे को फिर से बहाल करने और भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में सुगम पहुंच सुनिश्चित करने पर होगा। भारत चाहता है कि अमेरिका उसे 'प्राथमिकता वाले देशों' की सूची में बेहतर स्थान दे ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहे। दूसरी ओर, अमेरिका डिजिटल टैक्स और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे मुद्दों पर भारत से स्पष्टता चाह सकता है।