अब नहीं चाहिए विदेशी कोयला! कोल इंडिया रोकेगा 24.3 करोड़ टन आयात; देश में ही खनन बढ़ाने की बड़ी तैयारी

सुधार की जरूरतों पर रहेगा ध्यान

इसके तहत एक खास कदम “फोरेंसिक ऑडिट” होगा, जिसका मतलब है कि यह बारीकी से जांच की जाएगी कि आखिर किन-किन सेक्टर में और क्यों कोयले का आयात हो रहा है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कहां सुधार की जरूरत है। इसके बाद सेक्टर के हिसाब से अलग-अलग नीतियां बनाई जाएंगी, ताकि स्थानीय स्तर पर कोयले की सप्लाई बढ़ाई जा सके और आयात की जरूरत धीरे-धीरे खत्म हो।

कोयले की गुणवत्ता सुधारने पर फोकस

एक और महत्वपूर्ण पहल नेशनल वॉशरी एंड लॉजिस्टिक्स ग्रिड बनाने की भी है। इसका मतलब है कि कोयले की सफाई (वॉशिंग) और उसके परिवहन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। इससे कोयले की गुणवत्ता सुधरेगी और सप्लाई में आने वाली रुकावटें कम होंगी।

देश की ऊर्जा सुरक्षा होगी मजबूत

कोल इंडिया लिमिटेड घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान देती है। कंपनी इस ड्राफ्ट को तैयार करने और गैर-शुल्क बाधाओं से संबंधित उपायों का सुझाव देने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति करने की भी योजना बना रही है।

यह पूरी योजना इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, यानी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहेगा। साथ ही, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों, जैसे National Coal Gasification Mission को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। यह योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।