8th Pay Commission लागू होने की प्रतीक्षा लगभग 1.12 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त हो रही है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन में बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकता है, लेकिन इसकी समय-सीमा कई लोगों की अपेक्षा से ज्यादा लंबी हो सकती है। एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार, औपचारिक रूप से गठित होने के बाद, 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने में एक वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना है। अगर प्रक्रिया पिछले वेतन आयोगों के अनुसार लागू हुआ तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में जुलाई 2027 से वृद्धि हो सकती है। साथ ही 18 महीने तक का बकाया एरियर भी कर्मचारियों को दिया जा सकता है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग
लागू होने की समय-सीमा क्या है?
8वें वेतन आयोग को अभी तक आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि एक बार इसकी स्थापना हो जाने के बाद, वित्त मंत्रालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने से पहले वेतन संरचना, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और राजकोषीय स्थितियों की समीक्षा करने में 12-18 महीने लगेंगे। अगर सरकार 2027 की शुरुआत तक पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है, तो संशोधित वेतनमान जुलाई 2027 से लागू हो सकते हैं, जो वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही की शुरुआत के साथ होगा।
18 महीने के एरियर बकाया का क्या?
विशेषज्ञों का मनना है कि 8वें वेतन आयोग लगाू करने में देरी की स्थिति में सरकार वेतन संशोधन की संभावित प्रभावी तिथि के अनुरूप जनवरी 2026 से बकाया भुगतान पर विचार कर सकती है। अगर इसे 2027 के मध्य में लागू किया जाता है, तो यह 18 महीने के बकाया के बराबर हो सकता है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के दौरान हुआ था। आपको बता दें कि वेतन आयोग वेतन संरचना, भत्ते जैसे डीए (महंगाई भत्ते) और अन्य लाभों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव करता है, ताकि कर्मचारी मुआवजे को महंगाई के दबावों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के अनुरूप रखा जा सके। इसके लिए, डीए हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। इसलिए, डीए बढ़ोतरी संबंधित वर्ष के 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होती है।
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