8th Pay Commission: कैसे 18,000 रुपये से बढ़कर ₹54,000 हो जाएगी न्यूनतम सैलरी? समझें फिटमेंट फैक्टर का गणित

इसको उदाहरण से समझते हैं— अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 7th Pay Commission के तहत मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये मिलती है।

अगर बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 तय किया जाता है तो नई बढ़ोतरी होगी: 3X18000 रुपये = 54,000 रुपये

अगर सरकार 2.1 का फिटमेंट फैक्टर अपनाती है, तो बेसिक पे बढ़कर ₹37,800 हो सकती है। 2.5 के फिटमेंट फैक्टर के साथ, बेसिक पे ₹45,000 तक बढ़ सकती है।

उदाहरण के लिए, लेवल 10 के कर्मचारी, जिनकी अभी बेसिक पे ₹56,100 है, उनकी बेसिक पे 2.1 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर लगभग ₹1.18 लाख तक बढ़ सकती है। अगर सरकार 2.5 का फिटमेंट फैक्टर चुनती है, तो बेसिक पे लगभग ₹1.4 लाख तक बढ़ सकती है। 3.0 के फिटमेंट फैक्टर के तहत, बदली हुई बेसिक पे ₹1.68 लाख तक जा सकती है।

7वें वेतन आयोग के तहत, सरकार ने इसे 2.57 तय किया था। इससे जनवरी 2016 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 6ठे वेतन आयोग के तहत ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी।

कर्मचारी संगठनों की क्या है मांग?

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर सरकार यह मांग मान लेती है, तो न्यूनतम बेसिक पे मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹69,000 हो सकती है। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बढ़ाता है। यह कई अन्य पेमेंट और रिटायरमेंट फायदों पर भी असर डालता है जो बेसिक पे से जुड़े होते हैं। इनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), पेंशन, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट के अन्य फायदे शामिल हैं। अगर बेसिक पे बढ़ती है, तो इन फायदों को भी उसी हिसाब से बदला जाता है।