8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को बताया कि 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक रेग्युलर पे कमिशन बनाने का संकल्प लिया था, जिसके हिसाब से 2016 में 7वां वेतन आयोग शुरू हुआ था, जो 2026 तक चलना था, लेकिन उससे एक साल पहले ही सरकार ने इसे मंजूर कर दिया गया है।
आठवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी का बढ़ेगा वेतन
पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इस राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे। अचानक सरकार ने ये तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को देने का रास्ता साफ कर दिया है।
8th Pay Commission: 10 साल में एक बार होता है वेतन आयोग का गठन
इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में लगातार संशोधन करने के लिए सिफारिश की जा सके।
8th Pay Commission: सैलरी और पेशन में होगा इजाफा
महंगाई के हिसाब से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। आखिरी वेतन आयोग यानी 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2014 में किया था। इसके बाद 2016 में सिफारिशों को मोदी सरकार ने लागू किया था।
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