DA Hike, 7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी की है। इससे पहले जब महंगाई भत्ता 50% पर पहुंचा तो सरकार ने कई अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की। जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिक वेतन मिला रहा है। अब जब महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो गया है तो क्या सरकार पहले की तरह अन्य भत्ते भी बढ़ाएगी?
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी के बाद सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा (तस्वीर-Canva)
एचआरए, ग्रेच्युटी और अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे?
7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि महंगाई भत्ता 50% के पार होने पर कुछ भत्ते बढ़ाए जाने चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFP) द्वारा 4 जुलाई 2024 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक व्यय विभाग या डीओपीटी द्वारा अतीत में जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि 01 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करके 50% करने के परिणामस्वरूप जहां भी लागू हो निम्नलिखित भत्तों का भुगतान 01 जनवरी 2024 से मौजूदा दरों पर 25% की बढ़ी हुई दरों पर किया जा सकता है। इसके तहत निम्नलिखत भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी।
- मकान किराया भत्ता या HRA
- टच लोकेशन भत्ता
- कंवेंस भत्ता
- दिव्यांग महिलाओं के बच्चों के लिए स्पेशस भत्ता
- बच्चों के लिए एजुकेशन भत्ता
- होटल में ठहरने का खर्च
- शहर के भीतर यात्रा के लिए यात्रा शुल्क रिइंबर्समेंट
- भोजन चार्ज रिइंबर्समेंट या दैनिक भत्ता या अपनी कार या टैक्सी, ऑटो रिक्शा से की गई यात्रा खर्च रिइंबर्समेंट।
- ट्रांसफर होने पर सड़क मार्ग से ट्रांसपोटेशन खर्च
- पोशाक भत्ता,
- विभाजित ड्यूटी भत्ता
- डिपुटेशन (ड्यूटी) भत्ता
मूल वेतन में शामिल किया जाएगा डीए?
बढ़ा हुआ डीए केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। यह बात व्यय विभाग (डीओई) ने 21 अक्तूबर 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम से स्पष्ट कि डीए पारिश्रमिक का एक अलग तत्व बना रहेगा और इसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू मौलिक नियमों (एफआर) के तहत परिभाषित 'वेतन' के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा।
भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचना या नीति के बिना एचआरए जैसे भत्तों में कोई संशोधन नहीं होगा भले ही डीए 53% के निशान को छू ले। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत, 50% डीए सीमा पार करने पर स्वचालित रूप से अन्य भत्ते नहीं बढ़ते हैं। वर्तमान में इन घटकों का संशोधन सीधे डीए से जुड़ा नहीं है बल्कि भारत सरकार द्वारा एक अलग निर्णय के अधीन है।
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