FAME: भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है। फिलहाल यह मार्केट काफी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रही है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जाने वाली FAME योजना के संबंध में जरूरी बदलाव किये गए हैं। भारी उद्योगों के मंत्रालय (MoHI) द्वारा प्रस्तावित PM ई-ड्राइव योजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत कुल 3679 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिले। केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना की बदौलत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को समर्थन दिया जाएगा।
अब PM e-Drive योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी, जान लीजिये नियम
ई-वाउचर भी किये जाएंगे रिलीज
भारी उद्योगों के मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई-वाउचर भी रिलीज किये जाएंगे और इन वाउचर्स की मदद से खरीदार इंसेंटिव भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां ऑफर किये गए इंसेंटिव के बदले क्लेम प्राप्त कर पाएंगी। PM ई-ड्राइव योजना में इलेक्ट्रिक कारों के लिए 22,100 फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जर, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर्स लगाने का प्रस्ताव भी है।
इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ेगी संख्या
PM ई-ड्राइव योजना के तहत 14,028 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 4391 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करवाए जायेंगे। 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले 9 शहरों में इन इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। इन 9 शहरों में अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद शामिल हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकारों के साथ मिलकर इंटरसिटी और इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। साथ ही 500 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए आवंटित किये गए हैं। 500 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के लिए भी आवंटित किये गए हैं।
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