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नरेंद्र मोदी सरकार के पिटारे से सरकारी नौकरी की सौगात, 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्ती

Updated Jun 14, 2022 | 10:45 IST

सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए अच्थी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नौकरियों के संबंध में समीक्षा की और कहा कि सरकारी भर्तियों को मिशन मोड पर शुरु किया जाए।

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मुख्य बातें
  • 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां
  • पीएम नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
  • मिशन मोड में भर्तियों पर काम करने पर जोर

सरकारी नौकरी हर एक शख्स का सपना होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी है ही कहां। इस विषय पर विपक्ष भी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करती रही है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग जहां पद खाली हैं उन्हें मिशन मोड बेस पर भरा जाए। पीएम मोदी ने इस संबंध में ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।

विपक्ष के सवालों का जवाब
दरअसल, बेरोजगारी के मसले पर कांग्रेस समेत देश के तमाम विपक्षी दल लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी भी लगातार इस मसले को उठा रहे हैं। इन नेताओं का यह आरोप है कि विभिन्न सरकारी विभागों में ही लाखों पद खाली पड़े हैं , जिन पर भर्तियां नहीं की जा रही है।

ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से दिया गया यह निर्देश सरकार और भाजपा के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है क्योंकि अगले डेढ़ वर्षों यानि 2023 के आखिर तक अगर सरकार 10 लाख लोगों को अपने स्तर पर नौकरी दे देती है तो देश में रोजगार की स्थिति में हर स्तर पर सकारात्मक बदलाव आएगा , जिसका असर इसके कुछ महीनों बाद 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव पर भी पड़ना तय है।

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फौज में भी होनी है भर्ती
अगर बात फौज की करें तो पिछले दो साल से भर्ती बंद है। इस बीच सरकार की तरफ से अग्निपथ- अग्निवीर का ऐलान किया गया। लेकिन अग्निपथ में उम्र को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दो साल से तैयारी कर रहे युवाओं को क्या उम्र में छूट दी जाएगी? युवा अलग अलग मौके पर अपनी आवाज उठा चुके हैं। सरकार ने संसद को जानकारी दी थी कि कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया था। लेकिन लोग कई तरह के सवाल भी कर रहे हैं कि क्या क्या सिर्फ अग्निपथ योजना को जमीन पर उतारने के लिए भर्ती अभियान को रोक दिया गया था। 

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