Farmer Loan:किसानों को जल्द ही आसानी से लोन मिलेगा। सरकार इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का लोन गारंटी फंड शुरू करेगी। इससे पंजीकृत गोदामों का उपयोग करने वाले किसानों और कारोबारियों को ई-एनडब्ल्यूआर (e-NWR) के बदले पूंजी जुटाना यानी बैंकों से लोन मिलना आसान हो जाएगा। नए ऋण गारंटी कोष का उद्देश्य ऋण जोखिम का ध्यान रखना और ई-एनडब्ल्यूआर को गिरवी रखकर लिए जाने वाले कर्ज को मौजूदा स्तर से अगले 10 वर्षों में 1,05,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना है।
किसानों के लिए लोन गारंटी फंड
क्यों सरकार बना रही है फंड
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के अनुसार 1,000 करोड़ रुपये का यह फंड बैंकों और दूसरे लोन देने वाली कंपनियों के लोन जोखिम का ध्यान रखेगा।उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले वित्तपोषण का काम सरकारी प्रयासों के बावजूद संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा था। हाल ही में ‘किसान उपज निधि’ पोर्टल की शुरूआत के बावजूद ऐसा देखा जा रहा था।
सरकार का है बिग प्लान
किसान उपज निधि एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों का समर्थन करना और लोन तक आसान पहुंच देना है।खाद्य सचिव ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 13 लाख करोड़ रुपये के ऋण में फसल कटाई के बाद का वित्तपोषण केवल 3,962 करोड़ रुपये था।उन्होंने कहा कि नए लोन गारंटी फंड का उद्देश्य ऋण जोखिम का ध्यान रखना और ई-एनडब्ल्यूआर को गिरवी रखकर लिए जाने वाले कर्ज को मौजूदा स्तर से अगले 10 वर्षों में 1,05,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के कार्यक्रम के साथ पशुधन के टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।
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