Feb 6, 2024
पिछले साल यानी 2023 में एमएलए के मासिक वेतन में राज्य-वार संशोधन हुआ है।
Credit: canva
एमएलए का मासिक वेतन राज्य-वार निर्धारित होती है, जिसका मतलब है हर राज्य में एक जैसी सैलरी नहीं है।
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कुछ राज्यों में शुरुआती सैलरी जहां 70000 प्रतिमाह है वहीं कुछ राज्यों में 2 लाख से सवा दो लाख रुपये तक सैलरी दी जाती है।
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उदाहरण के लिए एक विधायक को तेलंगाना और दिल्ली में सबसे अधिक वेतन दिया जाता है जबकि त्रिपुरा सबसे कम प्रदान करता है।
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delhiassembly.delhi.gov.in के अनुसार, सैलरी 60000, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 30000, सचिवीय सहायता भत्ता 25000, सत्कार भत्ता 10000 जबकि कुल 125000 रुपये
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अब एक औसत सैलरी की बात कर लें, तो पूरे देश में एमएलए को डेढ़ लाख रुपये के आसपास प्रतिमाह वेतन मिलता है।
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निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, आकस्मिकता भत्ता, सचिवीय भत्ता, यात्रा भत्ता, टेलीफोन सुविधा, दैनिक भत्ते, चिकित्सकीय सुविधाएं और पेंशन व फैमिली पेंशन
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इसके अलावा विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में लोककल्याण कार्यों पर खर्च करने के लिए अलग से एमएलए फंड मिलता है।
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यहां उल्लिखित आंकड़े 2023 तक भारत में विधायकों के औसत वेतन और भत्ते के अनुसार है, जो कि राज्यों कि अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
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