कैसे बनते हैं सरकारी वकील, फ्रेशर को हर महीने मिलती हैं इतने रुपये
How To Become Government Advocate: सरकारी वकील सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अदालत में मुकदमा चलाते हैं। वे सरकारी मंत्रियों और प्रशासकों को कानूनी सलाह देते हैं। ऐसे में अक्सर अभ्यर्थियों का सवाल रहता है कि सरकारी वकील कैसे बनें और उन्हें कितनी सैलरी (Government Advocate Salary) मिलती है। यहां आप जान सकते हैं कि सरकारी वकील कैसे बनते हैं और सरकारी वकील को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है।
कैसे बनते हैं सरकारी वकील
वकालत करने वाले लोगों के पास सरकारी नौकरी प्राप्त करने का खास मौका होता है। सरकारी वकील के तौर पर वह राज्य या केंद्र सरकार में नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एपीओ परीक्षा के दौर से गुजरना होगा।
ये परीक्षा क्वालीफाई करना जरूरी
बता दें सरकारी वकील बनने के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले कानून (Law) में ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोसिक्युशन ऑफिसर (APO) की परीक्षा क्वालीफाई करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार हर साल वकीलों के लिए एपीओ की परीक्षा आयोजित करती है।
इतने साल का अनुभव जरूरी
बता दें एपीओ की परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है। प्रीलिम्स परीक्षा क्वालीफाई करने वालों के लिए मेन्स का एग्जाम होता है। इसके बाद इंटरव्यू निर्धारित होता है। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए और अधिकतम आयु 35 साल से कम होनी चाहिए।
फ्रेशर को मिलती है इतनी सैलरी
सरकारी वकील के सैलरी की बात करें तो यहां अनुभव के आधार पर अलग अलग सैलरी दी जाती है। ग्लासडोर की एक रिपोर्ट की मानें तो एक सरकारी वकील की सैलरी हर महीने 25 से 60 हजार रुपये होता है।
लीगल मुद्दा देखने वाले
केंद्र सरकार के लिए लीगल मुद्दा देखने वाला महान्यायवादी होता है। जबकि राज्य सरकार के लिए लीगल मुद्दा देखने वाले को भारत का महाधिवक्ता कहा जाता है।
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