अब कुशीनगर तक बढ़ेगा गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे, 22 जिलों की बदलेगी तस्वीर
Gorakhpur Panipat Expressway: पूर्वांचल से उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाला गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे अब और बड़ा होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गोरखपुर से आगे बढ़ाकर कुशीनगर तक ले जाने की तैयारी है, जहां से इसे प्रस्तावित सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। करीब 750 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 22 जिलों को जोड़ते हुए व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स के लिए नए अवसर खोलेगा।
पूर्वांचल के लिए क्यों अहम है यह एक्सप्रेसवे
गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल के विकास की रीढ़ माना जा रहा है। यह सड़क परियोजना न केवल यात्रा को तेज करेगी, बल्कि माल परिवहन को भी आसान बनाएगी, जिससे औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
अब कुशीनगर तक बढ़ा एक्सप्रेसवे
पहले यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शामली तक प्रस्तावित था, फिर इसे पानीपत तक बढ़ाया गया। अब इसे कुशीनगर तक विस्तारित करने का फैसला लिया गया है, जिससे यह सीधे सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ सकेगा।
22 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा
यह एक्सप्रेसवे कुशीनगर से शुरू होकर गोरखपुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, बरेली, संभल, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली होते हुए हरियाणा के पानीपत तक पहुंचेगा।
NHAI तेजी से कर रहा काम
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के तहत इस एक्सप्रेसवे के नए अलाइनमेंट पर काम तेज़ी से चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार अगले महीने तक डिज़ाइन और अंतिम अलाइनमेंट तैयार कर लिया जाएगा।
सिलीगुड़ी से पानीपत तक सीधा फोर-लेन कॉरिडोर
एक्सप्रेसवे के सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद उत्तर भारत से पूर्वोत्तर तक सीधी चार लेन की सड़क उपलब्ध होगी, जिससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी।
रियल एस्टेट और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
कुशीनगर जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थल तक बेहतर सड़क पहुंच बनने से होटल, ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन और आवासीय परियोजनाओं की मांग भी बढ़ सकती है।
किसानों और ग्रामीण इलाकों को लाभ
ग्रामीण क्षेत्रों को मंडियों और शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। किसानों को अपनी उपज बाजार तक जल्दी पहुंचाने में मदद मिलेगी, जबकि स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
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