खाली पड़े प्लॉट मालिक सावधान! इतने दिनों तक नहीं बनाया घर, तो हाथ से चली जाएगी जमीन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 219वीं बोर्ड मीटिंग में तय हुआ कि अगर किसी प्लॉट पर 12 साल तक मकान निर्माण शुरू नहीं किया गया तो उस प्लॉट का मालिकाना अधिकार रद्द कर दिया जाएगा। यह फैसला केवल निवेश के लिए प्लॉट खरीदकर छोड़ने वालों को निशाना बनाता है।

जिन प्लॉट मालिकों ने पहले से निर्माण कार्य शुरू कर रखा है, उन्हें अपने मकान को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने का समय दिया जाएगा। जबकि जिनके प्लॉट पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है, उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा के कई सेक्टरों में खाली पड़े प्लॉट न केवल इलाके की सुंदरता को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि शहर के विकास की रफ्तार भी धीमी कर रहे हैं। अथॉरिटी ने 17 ऐसे प्लॉट चिन्हित किए हैं जहां न तो निर्माण हुआ है और न ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है।

अब तक नोएडा में करीब 30,000 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 1,500 प्लॉट पर आंशिक निर्माण हुआ है। बाकी प्लॉट पूरी तरह खाली हैं या निवेश और सट्टेबाजी के लिए रोक रखे गए हैं, जो शहर की आवासीय जरूरतों के लिए बड़ी चुनौती हैं।

बोर्ड मीटिंग में डिफॉल्टर बिल्डर्स को मिलने वाली ब्याज छूट को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। साथ ही यूनिफाइड रेगुलेशंस 2025 लागू किया गया है, जिसके तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन आवंटन और पेमेंट की प्रक्रिया एक साथ होगी।

​शिक्षा संस्थानों के विकास को बढ़ावा देने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने स्कूलों और कॉलेजों को नए प्लॉट आवंटित करने की मंजूरी दी है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा।​

शहर की समग्र प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इनमें सेक्टर 145 में 300 टन प्रतिदिन क्षमता वाला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, 86.67 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यमुना और हिंडन नदियों की नालियों की सफाई और नए पुलिस स्टेशन के लिए 4,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटन शामिल हैं।