Kanpur Municipal Corporation: शहर का थ्री-डी मैप बनवाने की तैयारी, हाउस टैक्स चोरी करने वाले हो जाए सावधान

Kanpur news: कानपुर नगर निगम अब शहर का थ्री-डी मैप बनवाने की तैयारी कर रहा है. इसमें शहर की सभी इमारतों और जनसुविधाओं का नक्शा मौजूद होगा। इसके जरिए हाउस टैक्स चोरी करने वाले लोगों समेत कई अहम जानकारियां नगर निगम के पास होंगी।

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कानपुर नगर निगम अब शहर का थ्री-डी मैप   |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • थ्री-डी मैप बनाने की शुरुआत होगी दादानगर औद्योगिक क्षेत्र से
  • कानपुर में अब गृहकर चोरी करने वाले लोग नगर निगम को धोखा नहीं दे पाएंगे
  • थ्री डी मैप से एक-एक इमारत और शहर की सभी जनसुविधाओं का नक्शा तैयार किया जाएगा

3D map of Kanpur city: कानपुर नगर निगम अब हाईटेक तकनीक से लैस होगा। निगम अब शहर का थ्री-डी मैप तैयार करवाएगा। इसमें कानपुर की सभी इमारतों और जनसुविधाओं का नक्शा होगा। इससे इमारत की पूरी भौतिक स्थिति सामने आ जाएगी। जो लोग आवासीय संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं या हाउस टैक्स चोरी कर रहे हैं, थ्री-डी मैप के जरिए उनकी जानकारी कानपुर नगर निगम के सामने होगी।

कानपुर नगर आयुक्त ने लिडार टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों के साथ नगर निगम में बैठक कर थ्री-डी मैप का प्रजेंटेशन देखा। विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि इस मैप से यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हाउस टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं। इसके अलावा शहर की विकास योजनाओं का खाका खींचने, शहर में हरियाली का प्रतिशत जानने और अतिक्रमण चिन्हित करने में मदद मिल सकेगी।

कैमरों के माध्यम से शहरी क्षेत्र का होगा सर्वे 

नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने बताया कि जब शहर का थ्री-डी मैप तैयार कर लिया जाएगा। सभी मोहल्लों का कैमरे से सर्वे कराया जाएगा। इसमें क्षेत्र की सभी सड़कों की लंबाई, चौड़ाई और खराब सड़कों की जानकारी मिल जाएगी। कंपनी की ओर से जल्द से जल्द सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सभी लोगों को हाउस टैक्स जमा करना होगा।

बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

कानपुर में महापौरों की बैठक में 74वां संशोधन लागू करने को लेकर मंथन हुआ। इसमें बताया गया कि पूरे प्रदेश में ग्राम समाज की जमीन नगर निगम के पास है, जबकि कानपुर में विकास प्राधिकरण के पास है। स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी कराया जाएगा। संविधान संशोधन लागू होने से पूरी तरह छतरी प्रणाली स्थापित हो जाएगी। शहर की सारी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी संबंधित नगर निकाय की होगी। लोगों को सुविधा रहेगी और उन्हें अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के लिए कई विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विकास के कामों में खींचतान नहीं होगी। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अवैध कॉलोनियों का निर्माण नहीं हो पाएगा।

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