'तेहरान की स्थिति पर हमारी नजदीक नजर', विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को चेताया, कहा- तत्काल छोड़ दें ईरान
- Edited by: अनुराग गुप्ता
- Updated Jan 16, 2026, 07:42 PM IST
Iran Unrest: भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को अस्थिर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए देश छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह ईरान की स्थितियों पर नजदीकी नजर बनाए हुए है और अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (फोटो साभार: @MEAIndia)
Iran Unrest: भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को अस्थिर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए देश छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह ईरान की स्थितियों पर नजदीकी नजर बनाए हुए है और अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "लगभग 9,000 भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में हैं, जिनमेंअधिकांश छात्र हैं। वहां हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए हमने दो-तीन एडवाइजरी जारी की हैं।"
MEA ने क्या कुछ कहा?
जायसवाल ने एडवाइजरी के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा, ''इन एडवाइजरी में हमने अपने नागरिकों को इस समय ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। साथ ही हमने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को उपलब्ध किसी भी साधन से देश छोड़ने की सलाह दी।" उन्होंने कहा, "हम वहां की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं, और जहां तक हमारे नागरिकों का सवाल है, हम उनकी भलाई के लिए जो भी आवश्यक है, उसे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
ईरान में धीमे पड़े विरोध प्रदर्शन
सनद रहे कि ईरान की इस्लामिक सत्ता को चुनौती देने वाले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को धीरे-धीरे शांत होते नजर आए। एक सप्ताह पहले ही अधिकारियों ने देश को दुनिया से अलग-थलग कर दिया था और अपनी दमनकारी कार्रवाई को तेज किया था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस दमनकारी कार्रवाई में कम से कम 2,615 लोग मारे गए।
प्रदर्शनकारियों की हत्याओं के बदले अमेरिका की जवाबी कार्रवाई की आशंका अब भी क्षेत्र में बनी हुई है। हालांकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव कम होने के संकेत दिए। इस बीच, अमेरिका ने उन ईरानी अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए, जिन पर पिछले महीने के अंत में देश की खराब होती अर्थव्यवस्था और मुद्रा के गिरने के खिलाफ हुए प्रदर्शन दबाने का आरोप है।
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