किसान संगठनों का कहना है कि इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत करें। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों का प्रदर्शन एवं सरकार से बातचीत साथ-साथ चलती रहेगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो बजे मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया था और कहा कि इस विषय पर विपक्ष भ्रम फैलाने से बाज आए।
स्वयंसेवकों का एक समूह सिंघू सीमा पर ‘ट्रॉली टाइम्स’ समाचार पत्र लॉन्च करता है, जहां किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पहल के पीछे सुरमीत मावी कहते हैं, "यह मेरे अनुभव को लिखने का एक प्रयास है, जैसा कि मैं इस विरोध में भाग लेता हूं।समाचार पत्र गलत संचार और भ्रम से बचने के लिए शुरू किया गया है। सिंघू सीमा पर सुरमीत मावी ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच बैठक के बारे में एक भ्रम था।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सिंघू, औचंदी, पियाउ मनियारी, और मंगेश बॉर्डर बंद हैं। मुकरबा और जीटीके रोड से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है।
किसान कल्याण सम्मेलन के तहत पीएम मोदी, मध्य प्रदेश के किसानों ने मुखातिब हुए। लेकिन एआईकेएससीसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। किसान इस समय भीषण ठंड में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन पीएम कार्पोरेट सेक्टर की हिमायत कर रहे हैं। धान की खरीद एमएसपी 1870 की जगह 900 में खरीदी जा रही है और पीएम को इस विषय से सरोकार नहीं है। सरकार को किसानों को तकनीक मुहैया कराना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे कंपनियां बेचें। कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए कंपनियों को एक लाख करोड़ की मदद की है।पीएम को बताना चाहिए कि किस तरह से उनकी खेती और जमीन को सरकार बचाएगी।
मेरठ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष का कहना है कि जिसने बिल बनाया वह किसान नहीं है। जो 40 इंच आलू पैदा करने की बात करता है, क्या वह किसान है? क्या सोनिया गांधी किसान हैं? वास्तव में किसानों के लिए कुछ करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों को एमएसपी में 8 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए, जो कि 3.5 लाख करोड़ रुपये की तुलना में यूपीए ने अपने कार्यकाल के 10 वर्षों में प्रदान किए। सत्तारूढ़ दल होने पर उन्होंने क्या किया?
कांग्रेस नेता और बॉक्सर, विजेंद्र सिंह ने टिकरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए जमींदारा छात्र संगठन (JSO) द्वारा आयोजित लंगर में भोजन वितरित किया। हम यहां अपने देश के किसानों की सेवा के लिए हैं। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि 3 काले कानूनों के खिलाफ है।
बीकेयू उगरहा और अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन का किसान आंदोलन पर क्या कहना है इसे समझना दिलचस्प है। जब हम फार्म कानूनों को निरस्त करने की बात करते हैं तो हम एकजुट होते हैं।हम 8 जून से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह छह महीने से चल रहा है।पीएम कहते रहे हैं ये कृषि कानून अच्छे हैं।वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। हमें नक्सल कहा जाता है, चीनी, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित बताया जाता है। हमारे बारे में झूठ फैलाया गया है।
रायसेन : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान की आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, मगर कांग्रेसी घड़ियाली आंसू बहाने में लगे हैं। रायसेन जिले में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने साढे 35 लाख किसानों के खातों में 16 सौ करोड़ रुपए फसलों के नुकसान की राहत राशि अंतरित (टांसफर) की और पशुपालकों व मछुआरों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए। इस सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिग से प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने नए कृषि कानून के विरोध में हो रहे देशव्यापी किसान आंदोलन को ‘देश विरोधी ताकतों का प्रायोजित धरना’ करार देते हुए दावा किया कि इस आंदोलन को विदेशों से पैसा मिल रहा है। जिले के बैरिया क्षेत्र के भाजपा विधायक सिंह ने बृहस्पतिवार रात अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘किसान आंदोलन को देखकर लगता है कि यह देश विरोधी ताकतों के द्वारा प्रायोजित धरना है और इसको विदेश से पैसा मिल रहा है।’
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश में 'किसान सम्मेलन' का आयोजन करने जा रही है। मेरठ में होने वाले इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता स्मृति ईरानी और संजीव बालियान संबोधित करेंगे। कृष्ण पाल आगरा में किसानों को संबोधित करेंगे।
सिंघु बॉर्डर पर किसानों के धरने का आज 23वां दिन है। पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष समति के दयाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों से बात करनी चाहिए। हम इन कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार शाम को किसानों आठ पन्ने का एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने किसानों से कानूनों को लेकर 'विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठ' के जाल में न फंसने की अपील की। तोमर ने कहा है कि देश के कई किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों का स्वागत किया है लेकिन दिल्ली के बाहर प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान संगठनों ने कानूनों पर 'भ्रम' की स्थिति पैदा कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी के मसले पर लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कानूनों पर आगे न बढ़ने के लिए विचार करने को कहा। कोर्ट ने गतिरोध तोड़ने के लिए एक समिति का गठन करने का फिर सुझाव दिया है।
किसान नेताओं ने गुरुवार को कहा कि आगे की रणनीति तय करने से पहले वे कॉलिन गोंजाल्वेस, दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण जैसे वकीलों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विवादित कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए वह कृषि विशेषज्ञों और किसान संगठनों के एक ‘निष्पक्ष और स्वतंत्र’ पैनल का गठन करना चाहता है। आंदोलन कर रहे किसानों ने अहिंसक प्रदर्शन करने के किसानों के अधिकार को स्वीकार करने के न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने मामले का ठोस हल निकलने तक आंदोलन जारी रखने पर जोर दिया।
