Parliament Canteen Subsidy: संसद की कैंटीन में अब नहीं मिलेगा सस्ता खाना, खत्म होगी सब्सिडी

देश
Updated Dec 05, 2019 | 15:14 IST

Subsidy in Parliament Canteen: संसद की कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सब्सिडी जल्द ही खत्म होने वाली है। खबरों के मुताबिक सभी सांसदों ने सब्सिडी खत्म करने पर सहमति व्यक्त की है।

Parliament canteen subsidy ends as all MPs unanimously agree
संसद की कैंटीन में सब्सिडी खत्म करने की तैयारी  |  तस्वीर साभार: BCCL

मुख्य बातें

  • संसद की कैंटीन में खत्म होगी सब्सिडी, सालाना 17 करोड़ रुपये की होगी बचत
  • सभी दलों ने एकमत से सब्सिडी खत्म करने के प्रस्ताव का किया समर्थन
  • लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिया था सब्सिडी खत्म करने का सुझाव

नई दिल्ली: संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी जल्द ही खत्म हो सकती है। संसद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से संसद कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का फैसला किया है। दरअसल  लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सब्सिडी खत्म करने का सुझाव दिया था। संसद की कैंटीन पर हर साल 17 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और ऐसे में सब्सिडी खत्म होती है तो एक बड़ी धनराशि की बचत होगी।

लोकसभा स्पीकर के सुझाव के बाद बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की। अगर यह सब्सिडी खत्म होती है तो सालाना 17 करोड़ रुपये की बचत होगी। आपको बता कि 2017 में लोकसभा की कैंटीन के दामों में बढ़ोत्तरी की गई थी और सब्सिडी को कम कर दिया गया था। अब सरकार ने जो कदम उठाया है उसमें सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है।

आपको बता दें कि संसद की कैंटीन रेट का मुद्दा हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। समय-समय पर सोशल मीडिया में इस रेस्ट लिस्ट को लेकर बयानबाजी होते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही लोगों ने सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट कर संसद की कैंटीन की सब्सिडी को खत्म करने की मांग की थी। फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि यह फैसला कब से लागू होगा।

खबरों की मानें तो यह फैसला संसद के अगले सत्र से लागू हो सकता है।  2017 में जब खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ाए गए थे तो उसके बाद दामों में मामलू बढ़ोत्तरी हुई थी।  वर्ष 2016-17 में सांसदों को सस्ता भोजन मुहैया कराने पर 15 करोड़ 40 लाख 53 हजार 365 रुपये की सब्सिडी दी गई थी।

 

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