सरकार का इरादा जुर्माने से राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि जीवन की रक्षा करना है: नितिन गडकरी

नए मोटर वाहन कानून में भारी जुर्माने का प्रावधान है।  |  तस्वीर साभार: ANI

नई दिल्ली : यातायात नियमों के उल्लंघन पर लोगों पर लग रहे भारी जुर्माने पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि मोटर वाहन संशोधन एक्ट को लागू करने के पीछे सरकार का इरादा जुर्माने के जरिए राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों के जीवन का रक्षा करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भारत में सर्वाधिक है।  

एक समारोह से इतर मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत में गडकरी ने कहा, 'सबसे पहले, एमवी एक्ट समवर्ती सूची में आता है। इस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं और जहां तक जुर्माने की बात है तो इसमें 10 रुपए से लेकर 100 रुपए का अंतर है। ऐसे में जुर्माने की राशि पर राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं। सरकार का लक्ष्य जुर्माने के जरिए अपने राजस्व में वृद्धि करना नहीं है।' 

ऐसी कुछ रिपोर्टों आई हैं जिनमें कहा गया है कि नए मोटर वाहन कानून में अधिक जुर्माने के प्रावधानों से कुछ राज्य सरकारें नाखुश हैं और वे कथित रूप से जुर्माने की राशि में कटौती कर कानून को कमजोर करने के बारे में सोच रही हैं।  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों का जीवन बचाना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा, 'यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के में न तो डर है और न ही वे कानून का सम्मान करते हैं। क्या जुर्माने से ज्यादा लोगों का जीवन महत्व नहीं रखता? साफ है कि आप यदि कानून नहीं तोड़ेंगे तो आप पर जुर्माना नहीं लगेगा। मैं इस बारे में रिपोर्टिंग के लिए मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं। अब लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज लेकर चल रहे हैं। अब दुर्घटनाएं कम होंगी। लोगों की जीवन बचाया जाए यही हमारी प्राथमिकता है।'

स्क्रैपिंग पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देते हुए गडकरी ने कहा, 'हमने डॉफ्ट तैयार कर लिया है लेकिन हितधारकों के साथ कुछ समस्याएं आ रही हैं। हमें उत्पादनकर्ताओं से सहयोग की जरूरत है। साथ ही हम वित्त मंत्रालय से भी इसका क्लीयरेंस चाहते हैं। हमारी प्रक्रिया चल रही है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हमारा मंत्रालय मुस्तैदी से काम कर रहा है। मुझे भरोसा है कि थोड़े समय के बाद हम स्क्रैपिंग पॉलिसी के साथ नजर आएंगे।' यह पूछे जाने पर कि क्या यह पॉलिसी दो-पहिया वाहनों पर भी लागू होगी। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया।