Jammu Kashmir में पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, कपिल सिब्बल बोले- 144 में राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र नहीं

नई दिल्ली। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस संबंध में कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने अर्जी लगाई थी। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। लेकिन इस विषय पर प्रतिवाद करते हुए याचिकाकर्ता गुलाम नबी आजाद के वकील कपिल सिब्ब्ल ने कहा कि आखिर धारा 144 में नेशनल सेक्युरिटी का जिक्र कहां है। सेक्शन 144 में राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र नहीं है। 

कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार आखिर क्यों जम्मू-कश्मीर की हकीकत को नहीं बयां कर रही है। कश्मीर में नजरबंदी में रखे गए नेताओं की रिहाई क्यों नहीं हो रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि हालात सामान्य होने पर सभी तरह की पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। लेकिन वो समयसीमा क्या होगी इसे लेकर सरकार चुप्पी साध लेती है।

संसद में इस विषय पर बयान देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में किसी तरह की पाबंदी नहीं है, मोबाइल सेवा पूरी तरह बहाल है, जहां तक इंटरनेट का सवाल है उस विषय पर स्थानीय प्रशासन को फैसला लेना है। जम्मू-कश्मीर में स्कूल, दफ्तर और न्यायालय अपने तय समय पर खुल रहे हैं ऐसे में इस तरह की आशंका जाहिर करना की हालात सामान्य नहीं है सही नहीं होगा। पांच अगस्त के बाद किसानों से संबंधित दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई है। सेब उत्पादकों का जिक्र करते हुए कहा कि जो किसान अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं वो नैफेड की मदद ले सकते हैं।