Iqbal Singh: इकबाल सिंह लालपुरा बने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, 1981 में किया था भिंडारवाले को गिरफ्तार

Iqbal Singh Lalpura: पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इकबाल सिंह 14 किताबें भी लिख चुके हैं।

Iqbal Singh Lalpura appointed chairman of National Commission for Minorities
इकबाल सिंह लालपुरा बने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष  |  तस्वीर साभार: Twitter

मुख्य बातें

  • पूर्व आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है
  • इकबाल सिंह लालपुरा ने ही भिंडारवाले को किया था अरेस्ट
  • तरलोचन सिंह के बाद इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे सिख हैं लालपुरा

नई दिल्ली: पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा (Iqbal Singh Lalpura) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लालपुरा अब तक भाजपा के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे।  इकबाल सिंह ऐसे दूसरे सिंख हैं तो आयोग के अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले 2003 में तरलोचन सिंह आयोग के अध्यक्ष बने थे। लालपुरा ही वह पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने 1981 में आतंकी जरनैल सिंह भिंडारवाले को गिरफ्तार किया था।

लेखक भी हैं लालपुरा

पूर्व आईपीएस अधिकारी लालपुरा 14 किताबों के लेखक भी हैं। लालपुरा 1978 के सिख-निरंकारी संघर्ष के जांच अधिकारी भी रहे थे। गुरबानी पर उनकी किताबें विशेष पहलुओं, जैसे  गुरु ग्रंथ साहिब में इस्लाम, हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आतंकवाद के दिनों में उनके अनुभव पर उनकी अगली पुस्तक, विशेष रूप से भिंडरावाले के साथ बातचीत, शीघ्र ही प्रकाशित हो रही है। वह सरकार की ओर से आतंकवादियों के साथ प्रमुख वार्ताकार थे और उन्होंने ही स्वर्ण मंदिर से मृत डीआईजी एएस अटवाल का शव बरामद किया था।

लालपुरा 1992 में अल्पसंख्यक आयोग को विधायी शक्ति मिलने के बाद से इसके अध्यक्ष बनने वाले वाले दूसरे सिख हैं।  लालपुरा से पहले गैयुरूल हसन रिजवी आयोग के अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल पिछले साल मई में पूरा हो गया था।

पांच पद खाली
आयोग की वेबसाइट के अनुसार, फिलहाल आयोग में एकमात्र सदस्य आतिफ रशीद हैं जो उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पांच सदस्यों के पद खाली हैं। आयोग में अध्यक्ष समेत कुल सात सदस्य होते हैं। पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि 30 सितंबर तक अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों के खाली पदों को भरा जाए।

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

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