हरियाणा: कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए इंडोर स्टेडियमों को बनाया जा सकता है अस्थायी जेल

Lockdown News: हरियाणा में 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। यहां पर इंडोर स्टेडियमों को अस्थायी जेल में परिवर्तित किया जा सकता है, जहां उल्लंघन करने वालों को रखा जाएगा।

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21 दिनों का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 

नई दिल्ली: हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने संकेत दिए हैं कि कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए बड़े-बड़े इंडोर स्टेडियमों को जेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये बात तब सामने आई है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य की सीमा को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है, ताकि लोगों की आवाजाही सुनिश्चित न हो।

मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में स्टेडियमों को अस्थायी आश्रयों बदलने की संभावना तलाशनी चाहिए, ताकि पैदल आने-जाने वाले प्रवासी मजदूर वहां रह सकें। सड़कों पर किसी को भी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अरोड़ा ने कहा कि राज्य भर के जिलों में 129 आश्रय या राहत गृह स्थापित किए गए हैं और 29,328 प्रवासी श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने बताया कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को हरियाणा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 14 दिनों के क्वारंटाइन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

DGP हरियाणा, मनोज यादव ने कहा, 'अभी तक हम हरियाणा में अस्थायी जेल नहीं बना रहे हैं। यह लंबे समय में एक प्रावधान है। अभी हम राहत शिविरों में रहने के लिए मजदूरों  को मना रहे हैं।'

केंद्र का राज्यों को निर्देश
रविवार को केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से राज्य और जिलों की सीमा सील करने को कहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को 14 दिन के लिए पृथक केंद्र भेजा जाएगा। राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शहरों में या राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही नहीं हो । केवल सामान को लाने-ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। बंद का उल्लंघन करने वालों और इस अवधि में यात्रा करने वालों को सरकारी पृथक केंद्र में 14 दिन के लिए भेज दिया जाएगा।

केंद्र ने राज्यों के पुलिस और प्रशासन के प्रमुखों से प्रवासी कामगारों सहित जरूरतमंद और गरीब लोगों को खाना और आश्रय मुहैया कराने के लिए समुचित इंतजाम करने को कहा। 

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