Ayodhya: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्षकार, कहा- हमें राम मंदिर स्थल पर प्रवेश से रोका गया

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Updated Dec 03, 2019 | 17:08 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Ayodhya Ram Janmabhoomi: अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी शिकायत है कि उन्हें फैसले के बाद से राम मंदिर स्थल पर प्रवेश से वंचित रखा गया है।

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नई दिल्ली: अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दी है कि मामले में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्षकारों को उक्त स्थान पर जाने से रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट और डिविजनल कमिश्नर अयोध्या को दिए गए अपने पत्र में मुस्लिम पक्षकारों ने शिकायत की है कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही उन्हें राम मंदिर स्थल पर प्रवेश से वंचित रखा गया है।

उनका दावा है कि उन्हें पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महीने में दो बार विवादित स्थल का दौरा करने की अनुमति दी गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां यथास्थिति बनी रहे।

मुस्लिम पक्ष का यह भी दावा है कि वे 2002-03 में पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में मिली वस्तुओं का निरीक्षण करने के हकदार हैं। खुदाई में मिले अवशेषों को 3 अलग-अलग कमरों में संग्रहीत किया गया है, जिसके उपयोग से भी इनकार किया गया है। इन कमरों में लगे तालों पर पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें मुस्लिम पक्षकार भी शामिल हैं। 



अपीलकर्ताओं का कहना है कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष समीक्षा याचिका दायर कर रहे हैं, ऐसे में मामले को अंतिम रूप पहुंचा हुआ नहीं माना जा सकता है और इसलिए उनके उस स्थल का निरीक्षण करने का अधिकार अपरिवर्तित रहना चाहिए। नए आदेश के आने तक मुस्लिम पक्षकारों के प्रवेश पर रोक न लगाई जाए।

अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सोमवार को एक मुस्लिम पक्षकार ने याचिका दायर की और कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का निर्देश देने पर ही संपूर्ण न्याय हो सकता है। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि राम लला को सौंपने और मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का भूखंड आबंटित करने का केंद्र को निर्देश दिया था।

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