केंद्र भी लागू करेगा Old Pension Scheme? CM गहलोत ने HM शाह से की गुजारिश- सरकार भी करे विचार

देश
अभिषेक गुप्ता
अभिषेक गुप्ता | Principal Correspondent
Updated Jul 12, 2022 | 11:13 IST

OId Pension Scheme: कांग्रेस शासित राजस्थान के सीएम ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला ऐतिहासिक है।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • सोनिया गांधी के करीबी हैं राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री
  • केंद्रीय गृह मंत्री से जयपुर में हाल ही में हुई थी मुलाकात
  • OPS लागू करने के अपने फैसले को बताया ऐतिहासिक

OId Pension Scheme Latest News: केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू करेगी या नहीं? फिलहाल यह तो साफ नहीं है, पर इस बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के समक्ष यह बात रखी है। उन्होंने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बाबत गुजारिश की थी कि सरकार भी इस मुद्दे को लेकर सकारात्मक रूप से विचार-विमर्श करे।

कांग्रेस शासित सूबे के सीएम और पार्टी अंतरिम चीफ सोनिया गांधी के करीबी ने सोमवार (11 जुलाई, 2022) को राजधानी जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि शनिवार (नौ जुलाई, 2022) को शाह जयपुर दौरे पर थे, तब उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया था कि भारत सरकार भी इस बारे में कुछ सोचे। केंद्र सरकार को संघवाद की भावना के तहत इस योजना को लेकर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। 

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोग्राम में राजस्थान सीएम ने राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने के अपने फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। साथ ही कहा कि यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण से पूरी तरह सोच समझ कर लिया गया। 

कार्यक्रम में गहलोत बोले, "अगर मैं ओपीएस की बात करूं तो वह एक ऐतिहासिक फैसला है।" बकौल राजस्थान सीएम, "हमने मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू की है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तो अपने आप ही हो जाती है। अच्छा काम करते हैं तो राजनीति हो जाती है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने ओपीएस लागू करने का फैसला आनन फानन में नहीं बल्कि बहुत सोच विचार के बाद में किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा- बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। छत्तीसगढ़ ने भी लागू करने की घोषणा की है। अन्य राज्यों में चर्चा चल रही है। कई जगह समिति बनाई है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को (इसे पुनः लागू करने के लिए) आगे आना चाहिए।

गहलोत ने आगे केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रीय हिस्से में कटौती पर भी चिंता जताई। बता दें कि उन्होंने साल 2022-23 के बजट भाषण में राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस फिर से लागू करने की घोषणा की थी। 

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