मैक्सिको के 50 फीसदी टैरिफ का भारत पर कितना होगा असर, जानें कौन-कौन से क्षेत्र होंगे प्रभावित

देशों पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम पार्डो ने लिया है। बताया जा रहा है कि वस्तुओं पर लगने वाली टैरिफ की दर 50 प्रतिशत तक जा सकती है और यह नया टैरिफ एक जनवरी 2026 से लागू होगा। लैटिन अमेरिकी देश में मैक्सिको भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। यह ऐसे समय लागू किया जा रहा है जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी के साथ बढ़ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो भारत ने मैक्सिको को 5.3 अरब डॉलर का निर्यात किया था और इसमें से केवल ऑटोमोबाइल की हिस्सेदारी करीब एक अरब डॉलर की थी। लेकिन बात केवल ऑटोमोबाइल की नहीं है, टैरिफ का असर निर्यात होने वाली करीब 1400 सामग्रियों पर होगा। ये सामग्रियां मैक्सिको के उद्योग के लिए भी अत्यंत जरूरी और महत्वपूर्ण हैं।

लैटिन अमेरिकी इस देश की पहचान लंबे समय से एक खुली अर्थव्यवस्था वाले मुल्क के रूप में रही है लेकिन अब इसने अपने यहां बिना एफटीए वाले देशों से आने वाली सामग्रियों पर ज्यादा शुल्क/टैरिफ लगाने का फैसला किया है। मैक्सिको के इस कदम से भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित अन्य देश प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि भारत से निर्यात होने वाली सभी सामग्रियों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। 50 प्रतिशत टैरिफ के दायरे में भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर आएगा।

मैक्सिको का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर अमेरिका है और वह नॉर्थ अमेरिकन आपूर्ति श्रृंखला में चीन के दबदबे को कम करने के लिए हाल के दिनों में अपने प्रयास तेज किए हैं। यूएस ने अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा अग्रीमेंट की समीक्षा होने से पहले लैटिन अमेरिकी देशों से चीनी सामानों पर अपनी निर्भरत कम करने की अपील की है। हालांकि, राष्ट्रपति शीनबाम का कहना है कि यह कदम अमेरिका के कहने पर नहीं उठाया गया है लेकिन टैरिफ का ढांचा अमेरिका के तर्ज पर ही तैयार किया गया है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन टैरिफ की संरचना उत्तरी अमेरिकी नेटवर्क में चीनी सामानों के प्रवेश को सीमित करने के लिए किए जा रहे अमेरिकी प्रयासों के साथ काफी हद तक मेल खाती है। मैक्सिको के वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि नए शुल्क अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 52 अरब पेसो (लगभग 19,000 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करेंगे। रॉयटर्स के एक विश्लेषण के अनुसार, यह टैरिफ पैकेज 3.76 अरब डॉलर का राजकोषीय लाभ दे सकता है, जो मैक्सिको के बजट पर पड़ रहे दबाव को कम करने में मदद करेगा। वरिष्ठ नीति-निर्माताओं का तर्क है कि एशियाई आपूर्तिकर्ताओं से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच मैक्सिकन निर्माताओं की व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए नई टैरिफ़ संरचना की आवश्यकता है।

नई टैरिफ व्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावित उद्योगों में भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र शामिल है, जिसने मैक्सिको को भारत में निर्मित कॉम्पैक्ट कारों के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक के रूप में विकसित किया है। भारत से आने वाले वाहनों पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा-यह एक बड़ा बदलाव है, जो वोक्सवैगन, हुंडई, निसान और मारुति सुजुकी जैसे निर्माताओं की निर्यात रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है, जो मैक्सिको को बड़ी मात्रा में वाहन भेजते हैं। उद्योग डेटा और कस्टम रिकॉर्ड इस निर्भरता की गहराई को दर्शाते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने मैक्सिको को लगभग 1 अरब डॉलर के वाहन निर्यात किए।

इसमें हुंडई द्वारा भेजे गए 200 मिलियन डॉलर, निसान के 140 मिलियन डॉलर और सुजुकी के 120 मिलियन डॉलर के शिपमेंट शामिल हैं। भारत में निर्मित स्कोडा और वोक्सवैगन वाहन मैक्सिको को होने वाले भारतीय कार निर्यात का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं, जो दर्शाता है कि यह बाज़ार इन निर्माताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। टैरिफ निर्णय से पहले, भारतीय वाहन निर्माता संघ (SIAM) ने भारत के वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर भारतीय वाहनों के लिए मौजूदा टैरिफ स्तरों को बनाए रखने की दिशा में सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।