क्या है इंटरनेशनल सोलर एलायंस, जिससे बाहर हुए ट्रंप? भारत-US को नुकसान तो चीन को होगा फायदा

International Solar Alliance: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई ऐसे बयान दिए जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का फैसला किया है। इनमें संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई निकायों के साथ-साथ भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (इंटरनेशनल सोलर एलांयस) भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन (Trump) ने इन संस्थाओं को अमेरिका के हितों के लिए अनावश्यक और विरोधी करार दिया है।

इंटरनेशनल सोलर एलांयस (ISA) से अमेरिका को बाहर निकालने के पीछे ट्रंप ने जो तर्क दिया है, वो समझ से परे है। दरअसल, इस फैसले के बाद भारत और अमेरिका के बीच पिछले तीन दशकों से बने मजबूत रिश्तों में दरार तो पड़ेगी ही, साथ ही यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बुरी खबर है। मोटे तौर पर कहें तो ट्रंप ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया है।

दरअसल, इस संगठन की शुरुआत 2015 में पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन (COP21) के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने की थी। इस संगठन का हेडक्वाटर हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसका लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश जुटाना था।

इसके अलावा विकासशील देशों को सस्ती सौर तकनीक और फाइनेंस उपलब्ध कराना ताकि वे प्रदूषण बढ़ाए बिना अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकें। बता दें कि अमेरिका 2021 में इस संगठन में शामिल हुआ था।

120 से ज्यादा देश इस संगठन के सदस्य हैं।

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आईएसए में शामिल होने के पात्र हैं।

आईएसए की प्रमुख परियोजनाएंवन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)

इसका उद्देश्य एक वैश्विक सौर ऊर्जा नेटवर्क स्थापित करना है ताकि हर कोई सौर ऊर्जा का उपयोग कर सके।

सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र (ISTAR-C)

यह सौर ऊर्जा में प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के लिए केंद्रों का एक नेटवर्क है।

आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित 21 दिवसीय सौर ऊर्जा प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

ISA का फोकस मुख्य रूप से इन बातों पर है:

यह पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने जलयावु परिवर्तन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया हो। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जून 2017 को औपचारिक रूप से घोषणा की थी कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते (Paris Agreement) से बाहर होगा।

हालांकि, समझौते के नियमों के कारण अमेरिका की आधिकारिक वापसी 4 नवंबर 2020 को हुई। ट्रंप ने इसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और नौकरियों के लिए नुकसानदेह बताते हुए यह फैसला लिया था। बाद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका 2021 में फिर से पेरिस एग्रीमेंट में शामिल हो गया।

ये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से जुड़ा एग्रीमेंट था। अमेरिका में चूंकि इंडस्ट्रीज के चलते ग्रीन हाउस एमिशन ज्यादा है, लिहाजा उसका टारगेट भी बड़ा था। ट्रंप प्रशासन ने उस समय इसे देश के आर्थिक हितों के खिलाफ बताते हुए साफ कर दिया वे इससे अलग हो रहे हैं