दिल्ली में 11 नहीं, अब 13 जिले...; कैबिनेट ने प्रस्ताव की दी मंजूरी; देखें सभी इलाकों की लिस्ट

दिल्ली की रेखा गुप्ता कैबिनेट ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल, सुगम और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली के मौजूदा 11 राजस्व जिलों का पुनर्गठन करते हुए 13 नए राजस्व जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। यह निर्णय शासन को सरल, पारदर्शी और समन्वित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने का यह निर्णय वर्षों से लंबित था, जिसे किसी भी सरकार ने निपटाने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार ने मात्र 10 माह में इस लक्ष्य को पूरा कर दिखाया। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के विजन को धरातल पर उतारने का एक सशक्त उदाहरण है।

जिला प्रशासन को बनाया जाएगा और अधिक मजबूत: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी शासन का केंद्र बिंदु होता है और जनता के जीवन में सरकार की सबसे नज़दीकी इकाई है। दिल्ली की तेज़ी से बढ़ती आबादी, निर्माण गतिविधियों, शहरी विस्तार और नागरिक सेवाओं की जटिलताओं को देखते हुए जिला प्रशासन को और अधिक संगठित, प्रभावी और जवाबदेह बनाना समय की जरूरत था।

उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे महानगर में सेवाओं के बेहतर समन्वय, त्वरित वितरण, शिकायतों के तेज समाधान और प्रभावी निगरानी के लिए छोटे, संतुलित और प्रशासनिक रूप से सशक्त जिलों का गठन आवश्यक था। इसी उद्देश्य से अब दिल्ली में 11 की जगह 13 जिलों का गठन किया जा रहा है।

राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाएं अब एक जैसी होंगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि लंबे समय से दिल्ली के राजस्व जिलों की सीमाएं नगर निगम ज़ोन, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की सीमाओं से मेल नहीं खाती थीं। इससे सेवा वितरण में देरी, शिकायतों में भ्रम, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में कठिनाई और विभिन्न विभागों के क्षेत्रों में असमानता जैसी समस्याएँ लगातार उत्पन्न होती थीं।

नए पुनर्गठन के बाद 13 जिलों की सीमाएं पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की सीमाओं के अनुरूप होंगी, जिससे शासन में स्पष्टता आएगी और विभागों के बीच समन्वय तेज़ होगा।

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