हैलो फरमाइश! चीन बॉर्डर से डायरेक्ट पहुंचेगा मनोरंजन-खबरों का पैगाम; हिमाचल में शुरू हुआ खास रेडियो स्टेशन

पूह सामुदायिक रेडियो स्टेशन

किन्नौर : सूर्या कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह आर्मी कैंप में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह रेडियो स्टेशन चीन की सीमा से सटे पूह क्षेत्र की दर्जनों पंचायतों के लोगों को सूचना, संस्कृति, मनोरंजन और क्षेत्रीय गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह पहल विशेष रूप से सीमांत क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्याओं के दौरान सूचनाओं के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

संस्कृति-सभ्यता से अवगत कराएगा रेडियो

लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस रेडियो स्टेशन का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों के लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं, संगीत, स्थानीय संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराना है। यह स्टेशन न केवल मनोरंजन का साधन होगा, बल्कि आपात स्थिति में नेटवर्क की कमी के दौरान क्षेत्र की गतिविधियों और सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। यह रेडियो स्टेशन सीमांत क्षेत्रों के लोगों को उनकी संस्कृति और सभ्यता से जोड़े रखने के साथ-साथ उन्हें सूचनाओं से अपडेट रखेगा। पूह जैसे सुदूर क्षेत्रों में, जहां संचार के साधन सीमित हैं, यह स्टेशन स्थानीय समुदायों के लिए एक वरदान साबित होगा।

इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई बैठक का भी जिक्र किया। इस बैठक में उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा और ट्राई पिक्स ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अनुराग पांडे भी शामिल थे। बैठक का मुख्य एजेंडा हिमाचल प्रदेश में नागरिक-सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, रणनीतिक बुनियादी ढांचे का विकास, सीमा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना था।

बैठक में भारतीय सेना और राज्य प्रशासन के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर बल दिया गया। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, भारतीय सेना सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता ने बताया कि सेना और सरकार के बीच तालमेल से क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने, आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने और विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी।

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