SEBI: SEBI ने लिस्टेड कंपनियों के लिए उठाया बड़ा कदम! कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए क्या बदलाव होंगे

SEBI कॉरपोरेट गवर्नेंस।

SEBI: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने लिस्टेड कंपनियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए एक अहम प्रस्ताव पेश किया है। इसमें वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट (ASCAR) के लिए एक संशोधित प्रारूप देने की योजना है। इस प्रस्ताव में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और संबंधित पक्षों से लेन-देन की मंजूरी के लिए मौद्रिक सीमाएं तय करने का सुझाव भी शामिल है।

प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य

इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लिस्टेड कंपनियां अपने लेन-देन में उच्च मानकों का पालन करें और उनमें पूरी पारदर्शिता हो। SEBI ने ASCAR को वार्षिक रिपोर्ट का अनिवार्य हिस्सा बनाने की योजना बनाई है, जिससे कॉरपोरेट प्रशासन और सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में छूट दी जा सके।

लेखापरीक्षक की नियुक्ति और आरपीटी पर ध्यान

SEBI ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखा परीक्षकों की योग्यता और अनुभव सूचीबद्ध कंपनियों के आकार और जटिलता से मेल खाते हों, नए मापदंड पेश किए हैं। साथ ही, SEBI ने सहायक कंपनियों के लेन-देन (RPT) पर मौद्रिक सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लेखा परीक्षा समिति से अनुमोदन की आवश्यकता है या नहीं।

प्रस्तावों पर आम राय मांगी गई

SEBI ने इस प्रस्ताव पर आम लोगों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। बिजनेस (Business News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।