CAA, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, धारा 370 और रोजगार पर राष्ट्रपति ने संसद में क्या कुछ कहा, जानिए बड़ी बातें

बजट 2020

Updated Jan 31, 2020 | 12:19 IST

Budget Session 2020: बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। यह साल का पहला संसदीय सत्र है। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई है।

Budget session 2020, Ramnath Kovind: बजट सत्र की शुरुआत | तस्वीर साभार: ANI

नई दिल्ली: साल 2020 के पहले संसदीय सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ होगी। उन्होंने संयुक्त सत्र को ससंद के केंद्रीय कक्ष में संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों और आजामी वर्ष की योजनाओं को देशवासियों के साथ साझा किया। साल के पहले सत्र की शुरुआत पारंपरिक रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती रही है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने उनकी अगवानी की, इस मौके पर उनके साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहे। बजट सत्र में ही देश का इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण टेबल किया जाएगा। इसमें सरकार द्वारा पिछले एक साल में किए गए काम का लेखाजोखा होगा। जानिए साल के पहले सत्र में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में क्या कहा।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण की शुरुआत की, उन्होंने कहा, '21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं पुन: नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं।' उन्होंने कहा कि इस दशक को भारत का दशक और सदी को भारत की सदी बनाने के लिए नींव रखी जा चुकी है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण की बड़ी बातें

यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
उन्होने कहा, 'इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पाँच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।'
हमारा संविधान, इस संसद से तथा इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है।
संसद में हुआ है रिकॉर्ड काम
मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है।
राम मंदिर फैसले पर जनता ने किया परिपक्वव व्यवहार
सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है।
मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है
वाद-विवाद से लोकतंत्र होता है मजबूत
मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है।
जमीनी स्तर पर हुए काम का मिला है फायदा
सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है।
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम कर रही है सरकार
मेरी सरकार, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमनदारी से काम कर रही है।
धारा 370 हटने से विकास का मार्ग हुआ है प्रशस्त
संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं।
जम्मू-कश्मीर में 2 साल में हुआ 24 हजार घरों का निर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है।
रिकॉर्ड समय में बना करतारपुर कॉरीडोर
देशवासियों की बरसों से यह अपेक्षा थी कि वे सुगमता के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएं। मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतापुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। पर्व को देश दुनिया में पूरे सम्मान के साथ ममाने के अवसर मिलना मेरी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है।
दिल्ली के 40 लाख लोगों को मिला मलिकाना अधिकार
देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है।
खुले में शौच से मुक्त बना भारत
पिछले 2 अक्तूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है।
घर-घर तक शुद्ध पेजयल पहुंचाना है लक्ष्य
आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है। देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है।
112 जिले बने आकांक्षी जिले
देश के 112 जिलों को एसपरेशनल डिस्ट्रिक्ट(आकांक्षी जिले) का दर्जा देकर इनमें गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की राजधानी को जोड़ा जाएगा
नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने इन्फ्रास्टक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी।
पांच दशक पुरानी बोडो समस्या का किया समाधान
पांच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है। समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
हज कोटे में हुआ इजाफा
मेरी सरकार के विशेष आग्रह पर सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी जिस वजह से इस बार रिकार्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की। भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है।
सीएए कर रहा बापू के वचन को पूरा
विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- 'पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है।

मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है। मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं।
दूसरे धर्म-पंथ के लोग भी बन सकते हैं भारतीय नागरिक
मेरी सरकार यह पुन: स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं।
किसान सम्मान निधि रख रही है अन्नदाता का ध्यान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है। देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल एनीमल डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के फुट एंड माउथ डिजीज से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं। इस योजना के तहत बीते तीन वर्षों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है।
किसानों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाज़ार यानि ई-नाम का प्रभाव भी अब दिखाई देने लगा है।
सस्ती दवाओं से लोगों को मिली है राहत
मेरी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से, गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज का खर्च काफी कम हुआ है। एकहजार से अधिक जरूरी दवाइयों की कीमत नियंत्रित होने से मरीजों के 12,500 करोड़ रुपये बचे हैं। स्टेंट्स और नी इम्प्लान्ट्स की कीमत कम होने से लाखों मरीजों को नया जीवन मिला है। अब प्रतिदिन 5 से 7 लाख गंभीर मरीज गंभीर बीमारियों की दवाई 6 हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों से कम कीमत में खरीद रहे हैं।
खुलेंगे 22 नए एम्स
इसी वर्ष देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे देश में मेडिकल की लगभग 16 हजार एमबीबीएस और 4 हजार से अधिक पीजी सीटों की बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में 22 एम्स की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनका निर्माण प्रगति पर है।
महिलाओं बच्चों के स्वास्थ्य का है रखा है खास ध्यान
मेरी सरकार, महिला स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रयास कर रही है। पीएम मातृत्व वंदन योजना के तहत देश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को लगभग 5 हजार करोड़ रुपये सरकार द्वारा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। मिशन इन्द्रधनुष के तहत 3 करोड़ 50 लाख शिशुओं और लगभग 90 लाख गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण हो चुका है।
मेरी सरकार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बना भारत
आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है। स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हज़ार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है। मुद्रा योजना के तहत देश में 5 करोड़ 54 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों ने ऋण लिया है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया जा चुका है।
उच्च शिक्षा में भी लड़कियों ने मारी बाजी
मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के इतिहास में पहली बार उच्च शिक्षा में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले ज्यादा संख्या में दाखिला लिया है।
खेलों इंडिया अभियान लिख रहा है सफलता की इबारत
कुछ दिन पहले ही खेलो इंडिया अभियान का तीसरा चरण सफलतापूर्वक गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस बार इसमें 80 नए नेशनल रिकॉर्ड्स बने हैं जिसमें से 56 महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं।
58 कानून किए खत्म
'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस', के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। हाल ही में 58 और कानूनों को समाप्त करने के बाद अब सरकार द्वारा समाप्त किए गए कानूनों की संख्या लगभग 1500 तक पहुंच गई है।
121 करोड़ लोगों के पास अधिकार
आज देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है तथा लगभग 60 करोड़ लोगों के पास रूपे कार्ड है। दिसंबर 2019 में यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। लीकेज रुकने की वजह से मेरी सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपए, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं।
सवा लाख पंचायतों में पहुंचा ब्रॉडबैंड
भारतनेट योजना के तहत अब तक सवा लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार से ज्यादा हो गई है।
5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हैं प्रतिबद्ध
वन नेशन, वन टेक्स यानि जीएसटी ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है। जब जीएसटी नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे। अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है। मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है। दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है।

बैंकरप्सी कानून की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं। कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होगा।
मेक इन इंडिया को मिल रहा है बढ़ावा
2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मैं प्रत्येक भारतीय से आग्रह करूंगा कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं का उपयोग करने पर आप अपने क्षेत्र के लघु उद्यमियों की बहुत बड़ी मदद करेंगे।
आधुनिक इन्फ्रास्ट्रचर को मिले बढ़ावा
देश में 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये गरीब से लेकर मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षा रहती है। लोगों की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किए जाएंगे। शहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य की तरफ तेजी से काम चल रहा है। मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है।

अभी तक 670 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो चुकी हैं और 930 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को बहुत सुविधा हुई है।
क्लीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा
क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयासों से अब देश में एलपीजी कवरेज 55 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 97 प्रतिशत हो गया है।
देश में बढ़ी बाघों की संख्या
देशवासियों के प्रयास से भारत में पिछले चार साल में पेड़ और वन के क्षेत्र में 13 हजार वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसी तरह बाघों की संख्या जो 2014 में 2,226 थी वह जुलाई, 2019 में बढ़कर 2,967 हो चुकी है। देश में बाघों की बढ़ती संख्या संतोष का विषय है।
नमामि गंगे के दिखने लगे हैं सकारात्मक परिणाम
मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे मिशन के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इस मिशन के तहत 7 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है और 21 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रगति पर है।
चंद्रयान 3 और मानव मिशन को मंजूरी
मेरी सरकार द्वारा चंद्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम- गगनयान तथा आदित्य-एक मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है।
सेना को सशक्त बनाने के लिए लिए बड़े निर्णय
बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति और सैन्य मामले विभाग( Department of Military Affairs का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। ए-सैट के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है।
नेबरहुड फर्स्ट हमारी प्राथमिकता, मिलकर नया भारत बनाएं
नेबपहुड फर्स्ट की नीति हमारी प्राथमिकता है। अपने पड़ोसियों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। यही कारण है कि अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत को दिया है। आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोग को हम नए स्तर पर ले जा रहे हैं। इसी दशक में दुनिया को न्यू इंडिया का समावेशी, समृद्ध, समर्थ और सशक्त स्वरूप दिखाई देगा।

इसलिए, इस सदन के प्रत्येक सदस्य का तथा हर देशवासी का यह कर्तव्य है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करें और अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। मेरा यह विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम सब मिलकर अपने देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे और अपने प्रयासों में सफल भी आइए, हम सब मिलकर नए भारत का सपना पूरा करें, हम सब मिलकर नया भारत बनाएं।