नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को शुक्रवार की अर्द्धरात्रि से पहले समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया। दूरसंचार विभाग के एक आदेश के अनुसार कंपनियों को शुक्रवार को रात 11.59 तक बकाये का भुगतान करने को कहा गया है।
दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को सर्किल के आधार पर बकाये के संबंध में नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिन में इस संबंध में सुनवाई करते हुए एजीआर बकाये के भुगतान संबंधी अपने पुराने आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को झाड़ लगाने के साथ ही दूरसंचार विभाग की भी खिंचाई की।
इससे क्षेत्र में दो ही कंपनियों के बने रह जाने की आशंका पहले से अधिक हो गयी हैं। एक विश्लेषक ने यह राय प्रकट की है। परामर्शदाता कंपनी कॉम फर्स्ट के निदेशक महेश उप्पल ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दूरसंचार उद्योग के लिये बुरी खबर है। इससे वोडाफोन आइडिया की स्थिति विशेष तौर पर कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में दो ही कंपनियों के बचे रह जाने का जोखिम पहले की तुलना में सबसे अधिक हो गया है।
अभी दूरसंचार क्षेत्र में सरकारी कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के अलावा तीन निजी कंपनियां भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जिओ हैं। उप्पल ने कहा कि कंपनियों के पास किसी उपाय की कम ही गुंजाइश बची है, लेकिन यदि सरकार इसे दीर्घकालिक समस्या माने तो वह नीति में बदलाव पर विचार कर सकती है।